प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ

लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कुनै पनि प्रयास निन्दनीय छ। नेपालको कानुनले प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार सामग्रीप्रति कुनै व्यक्ति वा संस्थाको असहमति, गुनासो वा प्रतिवाद रहेमा त्यसको विधिसम्मत सुनुवाइ र निरुपण गर्ने एकमात्र आधिकारिक निकाय ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’ लाई तोकेको छ। पत्रकार आचारसंहिताको परिधिभित्र रही गरिने पत्रकारिताजन्य अभ्यासउपर उठ्ने प्रश्नहरूको निरुपण गर्ने यो स्पष्ट र वैधानिक मार्ग हुँदाहुँदै यसलाई लत्याएर फौजदारी कानुनको भय देखाउनु आफैँमा गैरकानुनी र दूषित मनसायबाट प्रेरित छ।

यसै सन्दर्भमा, अग्रज पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी र समाचार सामग्री हटाउन दिइएको कुनै पनि निर्देशन, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप एवं कानुनी राज्यको उपहास हो। यो कदम पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादा र प्रक्रियालाई कमजोर पार्दै पत्रकारहरूलाई तर्साउने, धम्क्याउने र ‘सेल्फ-सेन्सरसिप’का लागि बाध्य पार्ने कुत्सित प्रयास बाहेक केही होइन। यस्ता कार्यले स्वतन्त्र र खोजमूलक पत्रकारितालाई निरुत्साहित मात्र गर्दैन, नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हकमाथि समेत गम्भीर आघात पुऱ्याउँछ।

राज्यका निकायहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको सम्मान गर्दै प्रेस काउन्सिलको भूमिकालाई स्वीकार्नुपर्छ। पत्रकारिताजन्य विषयलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई नै कमजोर बनाउँछ।

अतः प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी यस्ता सबै कदमहरूको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं। सम्पूर्ण पत्रकार, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूलाई यस प्रकारको हस्तक्षेपविरुद्ध ऐक्यबद्ध भई सशक्त आवाज उठाउन हार्दिक अपिल गर्दछौं। स्वतन्त्र प्रेस बिनाको लोकतन्त्र कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।