बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरणमा जनअसन्तुष्टि

बनेपा/ बनेपाको शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको नेपाल बनेपा बहुप्राविधिक शिक्षालय लाई हाल सञ्चालन भइरहेको भवनबाट हटाउने निर्णयले बनेपा नगर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ ।
बनेपा नगरपालिकाले उक्त भवन तथा शिक्षालयले प्रयोग गर्दै आएको सम्पूर्ण जग्गा आफ्नो मातहत ल्याई सो स्थानमा नगर कार्यपालिका कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
बनेपा नगरसभाको मिति २०८२ पुस ३० गते बसेको १७ औँ अधिवेशनले वडा नं. ५ अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको शिक्षालयको भवन र जग्गा नगरपालिका मातहत ल्याउने विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगरिए पनि शिक्षालय प्रशासनलाई भवन खाली गर्न पठाइएको पत्र सार्वजनिक भएपछि विषयले व्यापक चर्चा पाएको हो ।

नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि शिक्षालयका पठनपाठन कार्यक्रम अन्यत्र वैकल्पिक स्थानमा सारेर हाल प्रयोग भइरहेको भवन खाली गरिदिन निर्देशन दिएको छ । उक्त पत्रमा बनेपा नगर प्रमुख शान्ति रत्न शाक्य को हस्ताक्षर रहेको बताइएको छ । तर, वैकल्पिक स्थान कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गरिने भन्नेबारे स्पष्ट खाका सार्वजनिक नभएको भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्् ।
स्थानीय अभिभावकहरूको भनाइमा प्राविधिक शिक्षाले युवाहरूलाई सीपमूलक दक्षता प्रदान गर्दै रोजगारी र आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर गराउँदै आएको छ । “युवालाई सीप दिने संस्थालाई हटाएर प्रशासनिक कार्यालय बनाउने निर्णय दीर्घकालीन रूपमा नगरकै हितविपरीत हुन सक्छ,” एक अभिभावकले बताए । विद्यार्थीहरूले पनि स्थानान्तरणको अन्योलले अध्ययनमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्् । प्रयोगात्मक कक्षा, उपकरण र पूर्वाधार व्यवस्थापनजस्ता विषयमा पर्याप्त तयारीबिना स्थानान्तरण गरिनु अनुपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क छ ।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार स्थानीय सरकारले प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ । रोजगारीमुखी शिक्षा विस्तार गर्नुको सट्टा सञ्चालनमै रहेको संस्थालाई हटाउने निर्णयले नगरको विकास दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरू बताउँछन्् । स्पष्ट योजना, पर्याप्त पूर्वाधार र दीर्घकालीन रणनीतिविना स्थानान्तरण गरिए शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्् ।
नगरपालिकाको तर्फबाट भने निर्णयको औचित्यबारे विस्तृत धारणा सार्वजनिक भएको छैन । नगरसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित प्रस्ताव भएकाले प्रशासनिक आवश्यकता र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, जनस्तरमा भने सहमति देखिएको छैन । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा समेत विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । धेरैले शिक्षालय हटाउने निर्णयलाई गम्भीर भूल भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्् । केहीले नगर नेतृत्वले विकासको प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्् भने अन्यले वैकल्पिक पूर्वाधार सुनिश्चित नगरी हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिएका छन्् ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले नगरपालिकासँग खुला संवादको माग गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्् । आवश्यक परे आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्् । प्राविधिक शिक्षाको निरन्तरता, नगर विकासको प्राथमिकता र स्थानीय सरकारको पारदर्शितामाथि उठेको यो प्रश्नले आगामी दिनमा बनेपाको राजनीतिक तथा शैक्षिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने देखिन्छ । अब नगरपालिकाले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै सबै पक्षलाई विश्वासमा लिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो नै यस विवादको समाधानको मुख्य आधार बन्नेछ ।
बनेपा स्थानीय सरकारले प्राविधि शिक्षाको विस्तार र सुदृढीकरणमा अपेक्षित चासो नदेखाएको भन्दै सरोकारवाला पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्् । समयानुकूल सीप, रोजगारी र आत्मनिर्भरता हासिल गर्नका लागि प्राविधि शिक्षा अनिवार्य बन्दै गइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको निष्क्रियताले जिल्लाका विद्यार्थीहरू सहज तथा सुलभ रूपमा प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको देखिएको छ ।
संघीय संरचनापछि शिक्षा व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । त्यसअनुसार नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार विकास, प्राविधिक धारका कक्षा सञ्चालन, प्रयोगशाला व्यवस्थापन तथा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवारका विद्यार्थीहरू उच्च शुल्क तिरेर निजी संस्थामा अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । सरकारी तवरबाट सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउन नसक्दा अवसर र पहुँचबीचको खाडल झन् फराकिलो बन्दै गएको अवस्थामा बनेपा नगरको निर्णयले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (ऋत्भ्ख्त्) अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू विस्तार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धार सुरु गर्ने तथा उद्योग–व्यवसायसँग सहकार्य गरी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । शिक्षा विज्ञहरूका अनुसार, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, निर्माण तथा मेकानिकल क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सके मात्रै स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ । तर दीर्घकालीन रणनीति बिना विकास सम्भव छैन । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका बेला आफ्नै जिल्लामा रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार प्रविधि शिक्षाले नै तयार पार्न सक्छ ।
स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्रै सीमित नभई मानव संसाधन विकास पनि पर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ । बजेट विनियोजन, नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अभावमा काभ्रेका विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय तथा सुलभ प्राविधिक शिक्षाबाट वञ्चित हुने खतरा बढ्दो छ । अब समय आएको छ—स्थानीय सरकारले प्राविधि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र लगानीमार्फत भविष्यको जनशक्ति निर्माणमा ठोस कदम चाल्ने । अन्यथा ‘समृद्ध नगर’ को सपना केवल नारामै सीमित हुने जोखिम छ ।