लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको ‘मिशन ८४’ अभियान सुरु, अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्वको माग

कास्की, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि ‘मिशन ८४’ लक्षित दीर्घकालीन राजनीतिक अभियान औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। सत्य, निष्ठा, इमानदारी र जनविश्वासलाई आधार बनाएर आगामी निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता समुदायले व्यक्त गरेको हो ।

यसै अभियानअन्तर्गत कास्कीको पोखरामा सातै प्रदेशबाट छनोट भएका ५० जना राजनीतिक अभियन्ताको सहभागितामा दुईदिने राजनीतिक बन्द प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ। प्रशिक्षणमा विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्य, सदस्यता लिने प्रक्रियामा रहेका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा तयारी गरिरहेका व्यक्तिहरू सहभागी थिए। उनीहरूले आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, एक्सन एडको समन्वय तथा मायाको पहिचान नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल र लिड नेपालको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको ‘ब्रेकिङ ब्यारियर (राजनीतिक बन्धन तोड्ने)’ परियोजनाअन्तर्गत प्रशिक्षण आयोजना गरिएको हो।

प्रशिक्षणपछि आयोजित पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई केवल ‘भोट बैङ्क’ का रूपमा प्रयोग नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे। उनीहरूले समुदायको राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्वका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइदिन सञ्चारमाध्यमसँग पनि अनुरोध गरे।

सहभागीहरूले नेपालमा करिब ९ देखि १० लाख लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिक रहेको दाबी गर्दै यति ठूलो समुदायलाई निरन्तर राजनीतिक रूपमा उपेक्षा गर्नु न्यायोचित नहुने बताए। उनीहरूले आफूहरू समाज परिवर्तन र नेतृत्वका लागि सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै दलहरूले सदस्यता दिएर मात्र सीमित नराखी उम्मेदवार बनाउने अवसर दिनुपर्ने माग गरे।

उनीहरूले निर्वाचनका बेला आश्वासन मात्र बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै समावेशी देखाउनका लागि मात्र होइन, नीति निर्माण तहसम्म पुग्ने अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

“हामी तयार भएका छौँ, अब दलहरूले उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ नगर्नुहोस्। आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारण उम्मेदवारीबाट वञ्चित नगरियोस्,” सहभागीहरूको भनाइ थियो।

सहभागीहरूले नैतिक मूल्यमा आधारित राजनीति नै दीर्घकालीन हुने धारणा व्यक्त गर्दै सत्य, इमानदारी, निष्ठा र जनविश्वासलाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको आधार बनाउने बताए।

उनीहरूका अनुसार नेपालमा समावेशी सहभागिताको अभ्यास भए पनि रूपान्तरणमुखी राजनीतिक प्रक्रिया अझै कमजोर छ। सत्ता सञ्चालनमा सीमित व्यक्तिको प्रभाव, नातावाद, कृपावाद तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाज निर्णय प्रक्रियामा नपुग्ने अवस्थाले समावेशी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

समाजका सबै जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसहित सबै नागरिकको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए। राज्यका सबै निकाय समाजको वास्तविक विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी प्रतिनिधिमूलक हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।

प्रशिक्षक तथा पहिलो संविधानसभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले राजनीतिमा लाग्ने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिलो पुस्ता तयार भएको उल्लेख गर्दै संविधान, कानुन र राजनीतिक प्रणालीको गहिरो अध्ययन गर्न तथा दलहरूसँग निरन्तर संवाद गर्न सहभागीहरूलाई सुझाव दिए।

उनले समुदायको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता बिना संविधानले सुनिश्चित गरेका धेरै अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै “अब सधैँ छुटिरहने होइन, नेतृत्व तहमा पुग्ने समय आएको छ। दलहरूले समुदायलाई टोकनका रूपमा होइन, वास्तविक प्रतिनिधित्वको अवसर दिनुपर्छ,” भने।

प्रशिक्षणमा राजनीतिक विचार, दर्शन, विधान, सार्वजनिक वक्तृत्वकला तथा राजनीतिक मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउने विषयमा प्रयोगात्मक अभ्याससमेत गराइएको थियो। सहभागीहरूले प्रशिक्षणपछि सार्वजनिक रूपमा आत्मविश्वासका साथ आफ्ना धारणा राख्न सक्ने क्षमता विकास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक्सन एडकी प्रतिनिधि सवनम पोखरेलले सहभागीहरूको सक्रियता प्रशंसनीय रहेको बताउँदै परियोजनाको उद्देश्य र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएकी थिइन्।