जलस्रोत संरक्षणका लागि कानुनी नियमन आवश्यक : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बढ्दो प्रदूषणका कारण जलस्रोत संकटमा परेकाले यसको संरक्षणका लागि कानुनी नियमन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकमाथि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भएको छलफलमा उनले जलस्रोत संरक्षणका लागि कानुनसँगै जनचेतना अभिवृद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले उद्योग तथा स्थानीय तहबाट नदीनालामा फोहोर फाल्ने प्रवृत्तिले जल संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै मधेस प्रदेशको सिरसिया नदी प्रदूषणका कारण पशुचौपाया मर्नुका साथै कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर परेको उदाहरण दिए।

उनले जल संरक्षणमा समुदायको सहभागिता बढाउन प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। साथै, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने पाइलट परियोजनामा सरकार काम गरिरहेको र सफल भए प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारका नीतिगत समस्यालाई विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूको सुझावलाई पनि विधेयकमा समेटिने बताए।