आदिवासी जनजातिले प्राप्त गरेका अधिकारलाई संस्थागत गरी पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ / ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति समुदायले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारलाई संस्थागत गर्दै आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको ३२औँ विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रममा बोल्दै उनले अधिकार प्राप्त गर्नु मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संरक्षण र संस्थागत विकासमा जोड दिए।

विश्व आदिवासी दिवसलाई केवल उत्सवका रूपमा नभई आदिवासी जनजातिको इतिहास, संघर्ष र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने संकल्प गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा भाषा, संस्कृति र पहिचानका क्षेत्रमा अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले प्राप्त अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयनसँगै त्यसलाई अवसर र आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने बताए।

उनले आदिवासी समुदायका परम्परागत भाषा, संस्कृति, सीप, ज्ञान र सम्पदालाई संग्रहालयमा मात्र सीमित नराखी जीवन्त प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए। परम्परागत ज्ञान र सीपलाई विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोड्दै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

बसाइँसराइ, तीव्र आधुनिकीकरण, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिमा आधारित जीवनशैली तथा बाह्य संस्कृतिको प्रभावले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचानमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको विविधतालाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।