सडक सञ्जाल विच्छेद र रसुवा–त्रिशूलीपारिको पीडा: संकटको घडीमा सरकारी र सामाजिक साझेदारीको खाँचो

अनुज कुमार श्रेष्ठ

सचिव
लायन्स क्लब्स इन्टरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट ३२५–आई, नेपाल

प्रकृतिको रूप सुन्दर भए पनि यसको निर्मम स्वरूपले हरेक वर्ष नेपाली समाजलाई गहिरो चोट दिने गरेको छ। मनसुन सुरु भएलगत्तै देखिने बाढी, पहिरो र डुबानले ग्रामीण जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ। हाल त्रिशूली नदी किनारका क्षेत्रहरूमा बाढीले पुर्याएको क्षति र त्यहाँका बासिन्दाले भोगिरहेको कष्टकर जीवनले सम्वन्धित सबैले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ। घरबारविहीन बनेका पीडितहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् भने आधारभूत उपभोग्य वस्तुको समेत अभाव खट्किएको छ।

दुर्गम र सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा टुटिसकेका त्रिशूलीपारिका बस्ती तथा रसुवाका जोखिमयुक्त गाउँहरूमा राहत पुग्न नसकेकाे विडम्बनापूर्ण अवस्था

​यस्तो गम्भीर मानवीय संकटका बीच राहत वितरणमा देखिएको प्रवृत्ति भने चिन्ताजनक छ। सामान्यतया, बाढी वा विपद्का घटना हुनेबित्तिकै सरकारी निकायदेखि अधिकांश दातृ निकाय र सामाजिक संस्थाहरूको ध्यान सहज रूपमा यातायातको पहुँच पुग्ने सुगम स्थानहरूमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ। मुख्य राजमार्ग वा सवारीसाधन सहजै पुग्ने ठाउँमा राहत सामग्रीको थुप्रो लाग्ने, तर साँच्चै सहयोगको खाँचो भएका दुर्गम र सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा टुटिसकेका त्रिशूलीपारिका बस्ती तथा रसुवाका जोखिमयुक्त गाउँहरूमा राहत पुग्न नसकेकाे विडम्बनापूर्ण अवस्था छ।

भौगोलिक विकटता र सडक सञ्जालको विच्छेद नै ती क्षेत्रमा राहत नपुग्नुको मुख्य कारण ​

बाढी र पहिरोका कारण मुख्य सडक मार्गहरू, पुलहरू र गोरेटो बाटासमेत बग्दा ती क्षेत्रहरू बाहिरी संसारबाट लगभग विच्छेद भएका छन्। यातायातको साधन चल्ने कुरा त टाढाको विषय भयो, हिँडेर पुग्नसमेत जोखिमपूर्ण र कठिन परिस्थिति छ। भौगोलिक विकटता र सडक सञ्जालको विच्छेद नै ती क्षेत्रमा राहत नपुग्नुको मुख्य कारण बनेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरू भोक, तिर्खा र रोगको जोखिमसँग एक्लै जुधिरहँदा पनि राहतका हातहरू सहज ठाउँमै अल्मलिने परिपाटीले सामाजिक न्यायको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ।

​यो कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको मात्र प्रयासले समाधान गर्न सकिने खालको सामान्य समस्या होइन। वर्तमान जटिल परिस्थितिमा केवल सरकारी संयन्त्रको मुख ताकेर बस्नु वा केवल गैरसरकारी संघ–संस्थाका भर पर्नु दुवै अपर्याप्त हुन्छ। यस घडीमा राज्यका सम्पूर्ण निकाय र देशैभरि छरिएर रहेका सामाजिक संघ–संस्थाहरूले एकताबद्ध भएर हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन।

​यस संकटबाट पार पाउन तलवटा कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्ने देखिन्छ:

* ​सरकारी नेतृत्व र समन्वय: संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिएर कुन क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि र लत्ताकपडाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ भन्ने यकिन गरी राहत वितरणको प्रभावकारी नक्सांकन गर्नुपर्छ।

* ​सार्वजनिक–सामाजिक साझेदारी : सरकार एक्लैले सबै दुर्गम बस्तीमा तुरुन्तै पुग्न नसक्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै लायन्स क्लब, लियो क्लब , राेटरी क्लब, किवानिज, रेडक्रस र विशेषगरी स्थानीय युवा क्लबहरु जस्ता सामाजिक तथा मानवीय सेवामा सकृय संस्थालाई परिचालन गरी राहत सामग्री र उद्धार टोली खटाउनुपर्छ।

* ​वैकल्पिक यातायातको प्रयोग: सडक सञ्जाल टुटिसकेको अवस्थामा नेपाली सेना वा प्रहरीका हेलिकप्टरहरूको प्रयोग गरेर अति दुर्गम तथा त्रिशूलीपारिका प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न र औषधिको आपत्कालीन हवाई डेलिभरी गर्नुपर्छ।

* ​राहत वितरणको न्यायसंगत प्रणाली: पहुँचका आधारमा सुगम ठाउँमा दोहोरो राहत पर्ने र वास्तविक पीडितहरूले सिन्को पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा वितरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

​आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। सडक छैन वा बाटो अप्ठ्यारो छ भन्दैमा आफ्ना नागरिकलाई कष्टको भेलमा छोड्न मिल्दैन। सरकार र सामाजिक संघ–संस्थाहरूबीचको बलियो सहकार्य र दृढ इच्छाशक्ति मात्रै यस्तो संकटको प्रभावी औषधि बन्न सक्छ। समयमै गम्भीर बनेर दुर्गम र अति प्रभावित बस्तीहरूमा राहत र उद्धार सहितको सेवा पुर्‍याउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।

तस्बिर : त्रिशूली पारी काेलनी स्थित कभर्डहलमा आश्रय लिइरहेका प्रभावितहरु।