त्रिशूली नदीको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आकस्मिक राहतपछि : पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण अभियान आवश्यक

— अनुज कुमार श्रेष्ठ

त्रिशूली नदीमा हालै आएको विनाशकारी बाढीले तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीको कारण घरबारविहीन भएका सयौं परिवारहरू अहिले बिचल्लीमा परेका छन्। प्रारम्भिक चरणमा उद्धार र केही मात्रामा राहत सामग्री वितरणको काम सुरु भए पनि अबको आवश्यकता भनेको प्रभावितहरूलाई सुरक्षित रूपमा पुनर्स्थापित गर्नु हो। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा अब राहत वितरणसँगै सरसफाइ, क्षतिग्रस्त घरबाट सामान सुरक्षित सार्ने, उद्धारका बाँकी कामहरू र विशेषगरी अस्थायी बसोबासका लागि टहरा निर्माणलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनु अपरिहार्य बनेको छ।

बाढीको बहाव घटेसँगै घरहरूमा थुप्रिएको गेगर, बालुवा र लेदो हटाउने काम पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। लायन्स क्लब, रेडक्रस, सुरक्षाकर्मीहरु, स्थानीय युवा क्लब र स्वयंसेवकहरूको सहभागितामा घरभित्र र आँगनमा जम्मा भएको बाक्लो लेदो पन्छाउने अभियान चलाउनु पर्छ।

पानीको बहावले आंशिक क्षति पुर्‍याएका तर बस्न योग्य हुन सक्ने घरहरूबाट बचेका खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुडा र कागजातहरू सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ। हिलो लागेका सामानहरूलाई सफरफाइ गर्ने र घाममा सुकाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।
बाढीपछि फोहोर पानी र कुहिएका वस्तुका कारण हैजा, झाडापखाला जस्ता महामारी फैलिन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा तुरुन्तै पानी शुद्धीकरण गर्ने औषधि वितरण र स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।

पूर्ण रूपमा घर ढलेका वा बस्नै नमिल्नेगरी क्षतिग्रस्त भएका परिवारहरूका लागि तत्काल स्थायी आवास निर्माण गर्न समय लाग्ने हुनाले सुरक्षित स्थानमा अस्थायी टहरा वा सेल्टर निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। बाढीको जोखिमबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेका सार्वजनिक जग्गा, विद्यालयका चौर वा उच्च स्थानहरूमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। नदी किनारको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः टहरा बनाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाउनुपर्छ।

जस्तापाता, बाँस, काठ, त्रिपाल र अन्य निर्माण सामग्री स्थानीय तह र प्रदेश, संघीय सरकारको समन्वयमा तत्काल प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउनु जरुरी छ। अस्थायी टहरा निर्माण गर्दा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहजतालाई ध्यानमा राखी खानेपानी, अस्थायी शौचालय र नुहाउने स्थानको उचित प्रबन्ध गरिनुपर्छ।

​अस्थायी बसोबासपछि विस्थापितहरूको स्थायी र सुरक्षित पुनर्स्थापनाको स्पष्ट खाका तयार गरी सरकारले काम अगाडि बढाउनु पर्छ। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमार्फत पीडित परिवारहरूको घर, जग्गा र सम्पत्तिको वास्तविक क्षति विवरण संकलन गरी पारदर्शी रूपमा तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्छ।

घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका परिवारलाई नयाँ घर निर्माणका लागि सरकारबाट अनुदान र सस्तो ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै, सुरक्षित मापदण्ड अनुसारको घर बनाउन इन्जिनियरिङ प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ।
बाढीले कृषकहरूको खेतियोग्य जमिन बगरमा परिणत गरेको छ भने धेरैको पेसा र व्यवसाय खोसिएको छ। विस्थापित परिवारका सदस्यहरूलाई वैकल्पिक रोजगारी, व्यावसायिक तालिम र कृषि पुनर्उत्थान प्याकेज प्रदान गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ।

बाढीले सिर्जना गरेको यो विपद अन्तर्गत स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव खड्किएको छ। पीडितहरूलाई कागजी प्रक्रियामा अल्झाएर राहत र पुनर्स्थापनामा ढिलाइ गर्नु राज्यको दायित्वबाट पछि हट्नु सरह हो। तसर्थ, सरकारले तत्काल एक उच्चस्तरीय ‘त्रिशूली बाढी पीडित पुनर्स्थापना तथा पुनरुत्थान कार्यदल’ गठन गरी आवश्यक कार्यहरूलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं।

​विस्थापित नागरिकहरूलाई राज्यको अनुभूति गराउने यो नै सही समय हो। समयमै ध्यान पुग्न सकेन भने विपद्को यो घडी मानवीय सङ्कट आउन सक्ने खतरा रहेकाले सम्बद्ध सबै पक्षको शीघ्र ध्यान जान जरुरी छ।