राज्यले चुन्न नसकेको नीति

कोभिड–१९ ले नेपालमा मात्रै होइन, विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको तथ्य हाम्रा माझ छर्लङ्ग छ । यसैलाई कतिले मानवीय सेवाको नाममा कमाइ खाने भाँडो बनाउन पछि परेनन् । यो हृदयविदारक गतिविधिले नेपाली जनताको जीवनस्तर कहिले उठ्छ ?
यावत् प्रश्नहरुका बिचमा पछिल्लो समय लोकप्रिय उक्ति बनेको छ, अनलाइन कक्षा । यसले नेपालको भौगोलिक अवस्था र नेपालीहरुको पहुँचका बारेमा कतिलाई चिन्छ ? यो विषयमा अनुत्तरित प्रश्नहरु नउठेका होइनन् तर सरोकारवाला निकायले आफूखुशी शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरुमाझ जबरजस्त लादेको छ । जसका कारण आज दिनप्रति दिन गुणस्तरहिन शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । यसले के यो मुलुकलाई समृद्ध बाटोमा लैजाला ? सरोकारवाला पक्षको ध्यान नपुग्नु दुःखद पाटोको रुपमा लिनुपर्छ । अहिले जति पनि शैक्षिक संस्थाहरु अन्यौलतामा रुमलिएको छ, त्यसको परिणाम अबको १० वर्षपछि यो मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला आजका यि नीति निर्माताहरुले आफ्नो गल्ती कमजोरी औंल्याएर उम्किनु बाहेक अर्काे कुनै विकल्प रहन्न र हुने पनि त्यही हो । यो अवस्थामा अहिले पनि केही भएको छैन भन्न कर लाग्छ । किनकी उत्पादनशील जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने निकाय निरिह अवस्थामा पुग्नु दुःखद पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ । यो सबैको पछाडि यो मुलुकमा अमानवीय अनुचित खेलमा रमाउन चाहनेहरुले यो मुलुकको जनशक्तिलाई उपयोग विहिन बनाउन रचिएको एउटा प्रोपोगाण्डाको अनुच्छेद त होइन ? त्यसैले यावत् प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्ने जमर्काे सहित आज यो देशको कर्णधार जसरी बन्देजमा छ, त्यसका लागि सरोकारवाला निकायले तत् विषयमा समयानुकुल नीति निर्माणलाई परिमार्जन गरी शैक्षिक संस्थाहरुलाई भौतिक रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण गर्नाका लागि अग्रसर हुनुपर्ने निकायले जुन किसिमको नीति अख्तियार गरेको छ, त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
शैक्षिक संस्थालाई हेर्ने जुन किसिमको आँखा त्यसमा पक्कै पनि धमिरा लागेको त होइन भन्ने टिकाटिप्पणीहरु उठिरहेका छन् । अनलाइनका नाममा अभिभावकबाट असुल गरिएको रकमका बारेमा बोलिदिने निकाय खै ? जसले आफ्ना बालबालिकाहरुको भविष्यका नाममा आँखा चिम्लिएर लगानी गरिरहेको छ, त्यो बालुवामा पानी छरे सरह भएको छ । यो अवस्थामा तत्कालै शैक्षिक संस्थाहरुलाई भौतिक रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर सिंगो मुलुकका बालबालिकाहरुलाई निर्वाद रुपमा विद्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित जनाएर अध्ययन गर्नका लागि वैज्ञानिक ढंगबाट योजना लागु गर्न आवश्यक छ ।
यो अवस्थामा जुन किसिमको शैक्षिक नियमावली र शैक्षिक नीतिहरु सार्वजनिक गरिएको छ, त्यो नेपालको भूगोलभन्दा बाहिरबाट टपक्क टिपेर ल्याएको नीति भन्दा फरक पर्दैन । यो अवस्थामा जुन नीति अख्तियार गरेको छ, त्यसले राज्यका नीति, निर्माताहरु चुकेको यथार्थ हो । त्यसैले तत्कालै ति नीतिहरुलाई परिवर्तन गरी शैक्षिक संस्थाहरुलाई निर्वाद रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित पक्षसँग हाम्रो आग्रह छ ।