तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर

स्थानिय तहको पदावधि सकिनै लागेको छ । दलहरु पार्टीको अधिवेशनमै व्यवस्त देखिन्छ । २०७९ साल जेठ ५ गते भन्दा पछि बिधिवत रुपमा स्थानिय तह जनप्रतीनिधि बिहिन हुन्छ । ३१ वैशाख २०७४ मा पहिलो, १४ असार २०७४ मा दोस्रो र २ असोज २०७४ मा तेस्रो गरेर तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पनन भएको थियो । तिन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएपनि पहिलो चरणको मितिलाई आधार बनाएर पदावधिको समय निर्धारण भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि थप्नेबारे अघिल्ला ऐनहरूमा जस्तो कुनै व्यवस्था नभएकाले नयाँ निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू बहाल नभए जेठ ६ गते २०७९ देखि देशभरका स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् ।
स्थानिय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए लगतै (दुई महिना पछि) १० मंसीर २०७४ र २१ मंसीर २०७४ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । सो समयमा स्थानिय र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लगातार हुंदा आर्थिक व्ययभार धेरै भएको थियो । स्थानिय तह र प्रदेश , प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकिने धेरै लामो समय फरक नभएकोले गर्दा तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउंदा आर्थिक व्ययभार कम हुनाकोसाथै समयको बचत समेत हुने देखिन्छ । पछिल्लो समएमा नेकपा पार्टी फुटेपछि सांगठनिक गतिबिधि बढाउंदै गरेको माधन नेपाल निकट (एस) पार्टी र नेकपा माओवादीले भने एकै पटक गराउने मनसाय देखाएपनि भित्रि रुपमा ढिलै हुंदा फाईदा हुने देखेकोले त्यति धेरै चासो देखाएको पाईन्न तर नेकपा एमाले भने तिनै तहको एकैपटक गर्नेमा मन्जुर रहेको संकेत मिलेको छ भने नेपाली कांगे्रस पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगको कार्यालयले स्थानिय तहको निर्वाचनको लागि सरकारलाई घचघच्याएपनि त्यति धेरै चासो दिएको पाइन्न । सरकारमा आवद्ध प्रमुख दलहरु पार्टीको अधिवेशनमा लागिरहेकोले निर्वाचनको बिषयलाई त्यति धेरै चासो नदिनुले सकारात्मक शंदेस जाने देखिन्न । सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरूले २०७८ कात्तिक मध्यतिर एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । निर्वाचन खर्च घटाउन भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन वटै तहको निर्वाचन एकैसाथ हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । र त्यसैको सेरोफेरोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि मितव्ययी निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने बताएका थिए । तर सो बिषयलाई पुन चासो नदिदा अन्योलमा रहेको छ स्थानिय तहको निर्वाचन ।
तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ हुने कि दुईपटक भन्नेमा दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थको आधारमा अभिव्यक्तिहरु दिने गरेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गरे पनि एउटै मितिमा निर्वाचन गरेको मानिने व्यवस्था छ । त्यसैले ६ जेठ २०७४ बाट देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि गणना भई ५ जेठ २०७९ सम्म उनीहरूको पदावधि कायम रहने देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि थप्नेबारे अघिल्ला ऐनहरूमा जस्तो कुनै व्यवस्था नभएकाले नयाँ निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू बहाल नभए ६ जेठ २०७९ देखि देशभरका स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् । त्यसैगरी १० मंसीर २०७४ र २१ मंसीर २०७४ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सांसदको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । मुलुकलाई छोटै समयमा पटकपटक निर्वाचनमा धकेली रहनु भन्दा तीनै तहको निर्वाचन एकै साथ गराउँदा मुलुकलाई मात्रै नभएर दलहरुलाई समेत आर्थिक भारको कमि हुने भएकोले एकै पटक गराउँदा राम्रो हुन्छ ।