स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोतको पहिचान गर

मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि सिंहदरवारमा निहित अधिकार नेपाली जनताले स्थानीय तहबाटै पाउन थाले । केन्द्रिय स्तरमा पहुँच नहुनेले केन्द्र वाट पाउने सेवा सुविधाको लागि निकै सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यले नेपाली जनताहरू निकै हषिर्त हुनु अस्वभाविक हैन । स्थानीय तहहरूमा दामासाही ढंगबाट बजेटको व्यवस्था साथै समानुपातिक ढङ्गको सेवा सुविधा स्थानीय तहमै पाउने हुँदा दुर्गम स्थानहरूमा विकास निर्माणको एक प्रकारको मूल नै फुट्यो । सुरुको समयमा केन्द्रिय तहबाट साथै प्रदेशबाट रामै्र बजेटको व्यवस्था हुँदा आन्तरिक स्रोतको कुनै वास्तै गरिएन । केन्द्रले जारी गरेको स्थानीय तह सञ्चालन ऐन नियमको खासै चासो राखिएन । संघीयता लागू हुनु अगाडिको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा कसैको चासो पुग्न सकेन । जसको कारण परनिर्भर अवस्थामा लम्पसारको नीतिले प्राथमिकता पायो ।
केन्द्रले जारी गरेको स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोतको व्यवस्था तिर कसैको ध्यान नपुग्नु मात्रै हैन निर्वाचनको क्रममा जनतासँग मत माग्दै गर्दा जग्गा मालपोत, सम्पत्ति कर समेत घटाउने आश्वासन दिदै सो व्यवहारमा उतार्ने कार्य समेत नभएको हैन । त्यसो गर्दै गर्दा स्थानीय तहमा दीर्घकालिन ढङ्गको विकास निर्माणको बारेमा कसैको चासो पुगेन । तर पछिल्लो समयमा आएर केन्द्रिय सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मल्याङ्कनलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन हुने भएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहहरूमा गा.बि.स हुँदा व्यवसाय गरेबापतको शुल्क बुझाउने (व्यवसाय कर) गरेकोमा स्थानीय तहमा परिणत हुँदै गर्दा सो तर्फ ध्यान पुग्न सकेन । संघीयता लागू भएपछिको सुरुको अवस्थामा कर्मचारीहरूले करको दायरामा व्यवसायीहरूलाई ल्याउँदै गर्दा सो कार्यलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निरन्तरता दिने तर्फ ध्यान पुगेन । सेवाग्राहीले सेवा लिएबापत दस्तुरको विषयमा समेत कुनै हेरफेरको लागि चासो रहेन । चासो रह्वो केवल केन्द्रको बजेट साथै अनावश्यक कर्मचारी भर्ती । आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको पहिचान नगर्ने साथै केन्द्रबाट आएको बजेटमा समेत अनावश्यक कर्मचारी भर्तीको नाउमा रकम स्वाहा गर्दा स्थानीय तहको अवस्था दिनपरदिन दयनीय अवस्थामा पुग्दो छ ।
आन्तरिक स्रोतको पहिचान नगर्ने तर बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोत अनुमानित परिणाम ठुलो देखाएर बजेट बनाउँदा निर्धारित विकास निर्माणको काम हुन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तहहरू रहेको छ । स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको क्षमता भन्दा ठुलो लक्ष उल्लेख गर्दै सार्वजनिक गरिएको बजेट घाटा बजेट हो । बजेट माफर्त जारी गरेको लक्ष हासिल नहुदाँ मूल्याङ्कनमा अङ्क कम आउनु स्वभाविकै हो । स्थानीय तहहरूले जनचाहना अनुसार कार्य गर्ने हो भने आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन मजबुत पार्न जरुरी रहन्छ ।