आदिवासी जनजातिको अधिकार र सम्मानबिना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ / राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक, अधिकार र हित सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ।

३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको बताउनुभयो। आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्परा नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उहाँको भनाइ थियो।

राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो। शिक्षा, रोजगारी तथा अवसरमा पहुँच विस्तार गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायलाई थप सशक्त बनाउँदै अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

नेपालले आदिवासी अधिकारको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिले आईएलओ महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको बताउनुभयो।

तराई–मधेसको विकास तथा त्यहाँका आदिवासी समुदायको न्याय, अधिकार र समान अवसर सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने उहाँको धारणा थियो। विगतका द्वन्द्व र असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक संवाद तथा संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्दै सबै समुदायबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले ‘ओपन एयर लिभिङ म्युजियम’ जस्ता अवधारणामार्फत आदिवासी संस्कृति र पर्यटनलाई जोडेर आर्थिक लाभ लिन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।