रवि, बालेन, सुदन र सागर ढकाल अमेरिकी ‘सर्टलिस्ट’मा रहेको दस्तावेजको दाबी !

अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारिता पोर्टल द ग्रेजोन ले अमेरिकी सरकार समर्थित नियोगहरूका आन्तरिक तथा अति गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक गर्दै नेपालको हालैको राजनीतिक फेरबदल, जेन्जी आन्दोलन र नयाँ नेतृत्वको उदयमा अमेरिकी रणनीतिक योजना तथा तालिमको हात रहेको गम्भीर खुलासा गरेको छ। पत्रकार किट क्लारेनबर्ग र वायट रिडद्वारा तयार पारिएको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार, अमेरिकी संस्था ‘कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ’ (सीईपीपीएस), ‘नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ (एनईडी) र ‘इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट’ (आईआरआई) ले नेपालमा योजनाबद्ध रूपमा ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ गरी नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई सत्तामा पुर्‍याएका हुन्।

सन् २०१९ को सीईपीपीएस कार्ययोजना दस्तावेजलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा युएसएआईडीको सहयोगमा सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को ‘नीति संवाद’ परियोजना सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ। नेपालको परम्परागत तथा पदानुक्रमित राजनीतिक संरचना ढाल्न र नयाँ पुस्तालाई आन्दोलनका लागि भड्काउन सञ्चालित यो परियोजनामार्फत अमेरिकी नियोगहरूले रवि लामिछाने, बालेन शाह, सुदन गुरुङ र सागर ढकाललाई ‘एजेन्ट अफ चेन्ज’का रूपमा सर्टलिस्ट गरेका थिए। उनीहरूलाई संसद्मा पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जालमा पपुलर हुने, पब्लिक स्पिकिङ गर्ने र भिडलाई कसरी म्यानिपुलेट गर्ने भन्नेबारे विशेष तालिम दिइएको प्रतिवेदनको दाबी छ।

प्रतिवेदन अनुसार, बालेन शाहलाई सन् २०१९ कै सीईपीपीएस फाइलमा सूचीकृत गरिएको थियो र अमेरिकाले युवा भड्काएर सत्ता ढाल्न र्‍यापर प्रयोग गरेको यो विश्वमै पाँचौँ पटक (बंगलादेश, क्युबा, सेनेगल र भेनेजुएलापछि) हो। त्यस्तै, सुदन गुरुङको ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाले आन्दोलन परिचालन गर्न मुख्य भूमिका खेलेको र यसको डिस्कोर्ड सर्भरमार्फत हिंसा भड्काउने, स्कुल ड्रेस लगाएर आउने, पेट्रोल बम बनाउने र सरकारी कार्यालय जलाउने जस्ता हिंसात्मक रणनीतिहरू आदानप्रदान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्दोलनपछि डिस्कोर्ड च्यानलका १० हजारभन्दा कम फेक वा अनावरण एकाउन्टबाट भोटिङ गराएर अन्तरिम सरकारको नेतृत्व तय गरिएको र सरकारी आयोगले यी शासकहरूमाथि कुनै छानबिन नगरी ह्वाइटवास गरिदिएको आरोप लगाइएको छ।

यसका साथै, नेपाली जनताको सोच र कमजोरी बुझ्न ‘साइकोग्राफिक प्रोफाइलिङ’ गरी स्थापित पुराना नेताहरूको छवि नेगेटिभ बनाउने र नयाँ अनुहारलाई स्थापित गर्ने किसिमका सामग्री प्रवाह गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चुनावअघि नै रोयटर्सजस्ता पश्चिमा मिडियामार्फत बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रोजेक्ट गरिएको र एनईडीले रञ्जु दर्शनालगायतका महिला अधिकारकर्मी, मधेसी, दलित र जनजाति समुदायलाई सत्ता परिवर्तनका पैदल सिपाहीका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको दाबी गरिएको छ।

द ग्रेजोनले यो सम्पूर्ण योजना अमेरिकी ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ सँग मेल खाने गरी चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र जलविद्युत् लगानीलाई रोक्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको जनाएको छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका कमजोरीहरूलाई बाह्य शक्तिको रणनीतिक हस्तक्षेप र सामाजिक इन्जिनियरिङको परिणामका रूपमा प्रतिवेदनमा चित्रण गरिएको छ।

संक्षिप्त समीक्षा :

द ग्रेजोन को यो अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालको आन्तरिक राजनीति र भू-राजनीतिक संवेदनशीलतामाथि पुनः एकपटक ठूलो तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। जनआक्रोश र परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई बाह्य शक्तिहरूले कसरी आफ्नो अनुकूल ‘हाइज्याक’ र ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ गर्न सक्छन् भन्ने विषयलाई यस प्रतिवेदनले अत्यन्तै गम्भीर रूपमा उठाएको छ। यदि लिक भएका यी दस्तावेजका दाबीहरू सत्य हुन् भने, यसले नेपालका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको स्वायत्तता र नियतमाथि मात्र नभई समग्र जेन्जी आन्दोलनको पवित्रतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्छ।

यद्यपि, यस्ता खोजमूलक रिपोर्टहरूबारे विश्लेषण गर्दा बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक स्वार्थ र नेपाली जनताको स्वतःस्फूर्त जनआक्रोशबिचको भिन्नतालाई ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। पुराना दलहरूका बेथिति, सुशासनको अभाव र चरम भ्रष्टाचारका कारण नागरिकमा उब्जिएको वास्तविक असन्तुष्टिलाई केवल ‘अमेरिकी फन्डिङ’ को उपज मात्रै भन्नुले नेपाली जनताको चेतनाको अवमूल्यन हुन सक्छ। तर, अमेरिकी नियोगहरूको ३ अर्ब रुपैयाँको लगानी, साइकोग्राफिक प्रोफाइलिङ र डिस्कोर्डमार्फत आन्दोलन परिचालन जस्ता लिक भएका गम्भीर तथ्यहरूमाथि वर्तमान सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले सत्यतथ्य छानबिन गरी नेपाली जनतासामु प्रस्ट पार्नु राष्ट्रिय हितका लागि अपरिहार्य बनेको छ।