भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनप्रति स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिएको पीडितको गुनासो

धुलिखेल / भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनप्रति स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिएको भुमिहिन पीडितको गुनासो बढेको छ । सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान समिति अन्तर्गतको जिल्ला समितिद्वारा स्थानीयस्तरबाट प्राप्त हुनुपर्ने निवेदनउपर कुनै चासो नदिइए कै कारण यस्ता गुनासा बढेका हुन् भन्नू हुन्छ पुर्व भुमि आयोग सदस्य राम लामा ।

स्थानीय तहको बेवास्ताले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन ढिलाइ हुने देखिएको छ । भूमिहीन परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले समिति गठन गरेर काम सुरु गरेता पनि स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले भुमिहिनहरूको समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिएको समितिका एक सदस्यले गुनासो पोख्नु भएको छ ।

यता समितिका सदस्यसचिव एवं प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसालले बजारमा आएका गुनासा स्वभाविक भएको संकेत गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका स्थानीय तहमा जम्मा भएका जग्गा माग गरिएका निवेदनलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर समितिमा नपठाउँदा जग्गाको नापजाँचलगायतको काम गर्न नसकिएको यथार्थ भएको बताउनु हुन्छ। “यसबाट भुमिहिनहरूको समस्याप्रति जनप्रतिनिधि गम्भीर नभएको देखिन्छ,” प्रमुख भुसालको टिप्पणी छ ।

नापी अधिकृत भुसालका अनुसार जिल्लाका तीन नगर पनौती, पाँचखाल र नमोबुद्धले कार्यालयमा प्राप्त निवेदनको तीनपुस्ते विवरणलगायत कानुनतः जिल्ला समितिमा निवेदन बुझाएका छन् । जिल्लाका अन्य दश स्थानीय तहले जिल्ला समितिमा कुनै निवेदन नपठाएको भुसालको भनाइ छ । प्रमुख भुसालका अनुसार पाँचखालले ८३, पनौतीले ५० जना, नमोबुद्धले ६२ जनाको तीनपुस्ते विवरणसहितको निवेदन पठाएको हो ।

पनौतीको ५० र नमोबुद्धको ४२ निवेदनको भूमि प्रशासन कार्यालयबाट पूर्णपुष्टि गरिएको प्रमुख भुसालले जानकारी गराएका छन् । पनौती–२ मा हालै मात्र जग्गा नापजाँचको काम सकिएको छ भने नमोबुद्धमा जग्गा नापजाँच गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको प्रमुख भुसालले बताएका छन् ।
समितिमा हालसम्म पाँचखालको ५सय२१, पनौतीका ७३, नमोबुद्धका ७सय६७, खानीखोला गाउँपालिकाको ४सय२० र रोशीको १सय३८ निवेदन गरी हालसम्म एक हजार ९सय१९ निवेदनको सातदिने सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।

यसैगरी, पाँचखालबाट ९० भूमिहीन र ४सय३१ अव्यवस्थित गरी कुल ५सय२९ निवेदन, पनौतीका ७३ भूमिहीन, नमोबुद्धका एक हजार २सय२० निवेदनमा ३० निवेदन सिफारिस नभएको, खानीखोलाबाट ४८ भूमिहीन र ४सय१७ अव्यवस्थित, रोशीबाट १सय५५ र महाभारत गाउँपालिकाबाट ६१ जनाको निवेदन समितिमा प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले समितिद्वारा पठाइएको निवेदनउपर पुनः तीनपुस्ते विवरण माग भएकाले वडावडामा ‘परिपत्र गरिएको बताउनु भएको छ । “छिट्टै रुजु गरेर तिहारपछि बुझाउने योजनामा छौँ,” अध्यक्षले जानकारी दिनु भएको छ ।

यता समस्या समाधान समितिले स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पूरा भई समितिमा सम्पूर्ण निवेदन प्राप्त भएमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी नागरिकलाई ६ महिनाभित्र जग्गा नापजाँच गरी पुर्जा वितरण गर्न सकिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने एक वर्षको अवधिमा लालपुर्जा दिन सकिने जनाएको छ ।

जिल्लामा हालसम्म भू–सूचना प्रणालीमा जिल्लाका १३ स्थानीय तहका १सय८८ भूमिहीन दलित, ७सय६४ भूमिहीन सुकुम्वासी र पाँच हजार ४सय७७ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल छ हजार ४सय२९ जनाको निवेदन प्रविष्ट भएको छ ।

सरकारले गत जेठ तेस्रो साता नयाँ जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेसँगै समितिले काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन काम अघि बढाएको थियो । समितिले जिल्लास्थित सङ्घीय तथा प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसँग छलफल गरी छुटेका निवेदन पनि माग गरिएको जनाएको छ भने स्थानीय सरकारले पीडितका मुद्दा प्रती संवेदनशील नदेखिएको भुमिहिनले आरोप लगाएका छन् ।