भारतिय विस्तारवादका विरुद्ध बनेपामा विरोध

बनेपा/असल छिमेकीले निभाउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिँदै भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक लगायत ६१ स्थानमा अतिक्रमण गरेको भूगर्भविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठद्वारा लिखित पुस्तकमा समेटिएको छ । यस किसिमबाट भारतले मनपरी तरिकाले अतिक्रमण गर्ने क्रममा पछिल्लो समय विधिवत् रुपमै लिपुलेक हुँदै मानसरोवर पुग्ने मोटर बाटो खनेपछि त्यसको चौतर्फी विरोधका स्वरहरु जनस्तरबाट उठेका छन् । यो घटना नेपालको सवालमा नौलो भने होइन । विगतदेखि नै भारतले आफ्नो विस्तारवादी प्रवृति देखाउँदै आएको छ । छिमेकी मुलुक भएर पनि मुखमा राम राम बगलीमा छुरा शैलीमा भारत सरकार नेपालसंग प्रस्तुत भएका उदाहरण लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका ६१ स्थानमा अतिक्रमणले प्रष्ट पारेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध मात्रै नभई नेपाल सरकारका विरुद्ध पनि जनआक्रोश बढेको छ । विनाशकारी भूकम्पको समयमा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएर जनताको नजरमा राष्ट्रवादी नेताको पगरी गुथेका हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।

अतित देखि नै भारतीय रवैयाका विरुद्ध सञ्चारकर्मीहरु नघच्घच्याएका होइनन् । तर नेपाली जनताभन्दा पनि कुर्सीलाई प्यारो सम्झिने प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाअघि नै भारतले लिपुलेकमा बाटो खनिरहेको सूचना पाएका थिए तर उहाँ थाहा नपाए जसरी बसेको आरोप अहिले खेप्नु परेको छ । पत्रकार नारायण पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली नै सत्तामा भएको बेला भारतीय अतिक्रमण बढ्नु कस्तो संयोग ? भन्दै ट्वीट गरेको तथ्य सामाजिक सञ्जालमा छरप्रष्टै छाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै सञ्चारकर्मी पौडेलले लेखेका छन् – कस्तो संयोग ! नेपाली भूमीमा भारतले बाटो शिलान्यास गर्दा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री केपी ओली ! उद्घाटन गर्दा उनै प्रधानमन्त्री । सबभन्दा राष्ट्रवादी भनिएका राजा महेन्द्रको पालामा लिम्पियाधुरामा भारतीय सेना । त्यसपछिका केपी ओलीका पालामा सडक । राष्ट्रवादीलाई छानीछानी यस्तो किन ?

सोही घटनाको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार अपराह्न एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय कदमको विरोध गर्दै घटनालाई दुःखपूर्ण भनेको छ । सुगौली सन्धि, १९१६ अनुसार लिम्पीयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली नदीको पूर्व क्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर नेपाल सरकारले निरन्तर भनिरहेको अवस्थामा यस्तो खबर आउनु खेदपूर्ण रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

विगतमा यो नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहोर्याएको थियो र पछिल्लो समयमा जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्शाको जवाफमा २० नोभेम्नबर २०१९ मा भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको कूटनीतिक नोटमार्फत पनि नेपाल सरकारले यो कुरालाई दोहोर्याएको थियो वक्तव्यमा भनिएको छ । यो एकपक्षीय कार्य प्रधानमन्त्रीको तह लगायतका दुई देशहरूबीच भएको समझदारीको बिरूद्ध रहेको भन्दै सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिनुपर्ने नेपाल सरकारले फेरि पनि जनाएको छ ।

नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ, यस विकासको प्रकाशमा नेपाल सरकार भारत सरकारलाई नेपालको भूभागभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दछ, जारी वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ । नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएपछि भारतीय पक्षले भने उक्त बाटो आफ्नै भुमिमा बनाएको दावी गरिरहेको छ ।

यसरी भारतीय विस्तारवादले नेपालि भुमि लिपुलेक अतिक्रमण गरि दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने ८० कि.मी. मोटरबाटो सन् २००८ देखि निर्माण सुरु गरी गत महिना सम्पन्न गरेको कुरा बाहिरिए लगत्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी बनेपा नगर समितिको आयोजनामा सोमबार बनेपामा विरोध जुलुस सम्पन्न गरेको छ ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालि भुमि लिपुलेक, लिम्प्याधुरा र कालापानी भारतीय नक्शामा गाभेर प्रकाशन गरे लगतै नेपाल मजदुर किशान पार्टीले बिरोध एवं भत्र्सना गरेको थियो । उक्त नक्सा खारेजीका लागि नेमकिपाले काठमाडौँ स्थित भारतीय दुताबासमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष बिरोध पत्र पठाएको कुरा राजनीतिज्ञ ज्ञानेन्द्र डंगोलले जानकारी गराएका छन् । नेपाली भूमिमा भारतले आफ्नो सेना तैनाथ गरेकोमा नेपाली जनताले विरोध जनाएका छन् । नेपाल सरकारले चासो नदेखाएको र आफ्नो भुमि रक्षा गर्न नसकेकोमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खेद व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी भारतको उक्त रवैयाको आलोचना गर्दै सत्ताधारी पार्टीका भातृ संगठनहरुले समेत विरोध जनाएका छन् ।