असंवैधानिक कदमका विरुद्ध आन्दोलनको विकल्प छैन

सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधान बमोजिम बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहँदा रहँदै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने कदमले संविधान र संसदको हुर्मत लिने, लोकतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा पार्ने काम गरेको छ ।
राष्ट्र प्रमुखद्वारा मध्यरातमा जुनकिसिमको कदम चालिएको छ, त्यो नेपाली जनताको लागि पाच्य हुँदैन । सत्ता र शक्तिको आडमा जुनकिसिमका हर्कतहरु भएका छन्, त्यसबाट तत्काल त मुक्ति मिल्ला तर कालान्तरमा गएर अभिशाप सिद्ध हुनेछन् । जसबाट नेपाली आकाशमा संघीयतामाथि नै कालो बादल नमडारिएला भन्न सकिन्न ।
जनतालाई संविधान प्रतिकूलको चुनाव नभएर अहिले महामारीबाट बच्न उपचार चाहिएको छ । अस्पतालमा बेड र अक्सिजन चाहिएको छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा जनताको उपचारमा ध्यान नदिएर सरकारले मध्यरातमा चुनावको सिफारिस गर्ने र सरकार बन्ने आधार हुँदाहुँदै सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट चालिएको जालझेलपूर्ण कदम नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितका व्यवस्थाविरुद्धको प्रहार हो ।
यस किसिमको प्रहारलाई लिएर नागरिक समाजलाई आवाज उठाउनु स्वभाविक हो । अहिले मुलुक कोभिडका कारण शिथिल अवस्थामा पुगेको छ । नागरिकहरुले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन आर्थिक अभावका कारण लगाउन पाइरहेका छैनन् तर सत्ता अरबौं अरब खर्च गरेर निर्वाचन गर्ने ढ्वाङ फुकिरहेको छ । निर्वाचनमा लाग्ने खर्चलाई भ्याक्सिन किन्नमा प्रयोग गर्ने हो भने नेपाली जनताको लागि राहत हुनेथियो तर जुन गतिविधि सत्ताबाट भयो, त्यसले नेपाली जनताभन्दा सत्ता र शक्ति प्यारो देखाए । यसबाट राजनीतिक घटनाक्रमप्रति नेपाली जनतामा निराश मात्र छाएको छैन कि वितृष्णाको जग समेत बसालिदिएको छ । जसबाट आगामी दिनहरुमा नेतृत्वप्रति तल्लो स्तरका नागरिकहरुले हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन भएको आम नागरिकको बुझाइ छ । यो अवस्थामा जुन घटनाक्रमहरु राजनीतिमा देखिएको छ, त्यो नेपाली जनहरुबाट पक्कै पनि क्षम्मे हुने छैन । तसर्थ, सम्मानित व्यक्तित्वहरुले राष्ट्र, राष्ट्रियता र गणतन्त्रका सवालमा लिइने निर्णयहरुले पार्ने दूरगामी प्रभावका बारेमा ख्याल पु¥याउनु बुद्धिमानी ठहरिन्छ । यदि यस किसिमको कमी कमजोरीलाई हलुका रुपमा लिइयो भने राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्नु स्वभाविक मानिन्छ ।
राष्ट्रपतिबाट पछिल्ला दिनमा चालिएका कदम संविधान र संसदीय लोकतान्त्रिक मान्यताका विरुद्धमा छन् । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनिवार्य शर्तअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा २०७८ जेठ ६ गते साँझ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थालिनुपर्ने विधिलाई लत्याएर जुन कदम चालिएको छ, त्यो नै असंवैधानिक कदम हो । त्यसको विरोध गर्नु न्यायसंगत रहेको हाम्रो ठहर छ ।