विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले गठन गर्‍यो कार्यदल

काठमाडौं /  सरकारले विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन तथा सिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योगको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प पहिचान गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले विराटनगर जुटमिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कार्यदलले जुटमिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विकल्पबारे वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ। कार्यदलको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ।

कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनित गरिनेछ भने मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहनेछन्। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।

कार्यदलले जुटमिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि भएका निर्णय, विभिन्न निकायबाट गठित कार्यदलका प्रतिवेदन, सुझाव तथा सिफारिससमेत अध्ययन गर्नेछ। साथै मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था पनि अध्ययन गरिनेछ।

मिलको सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ।