विदेशस्थित नेपाली नियोगका आफ्नै भवन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिने

काठमाडौँ / परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विदेशस्थित नेपाली नियोगका लागि आफ्नै भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद निश्कल राईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले विभिन्न देशमा नेपाल सरकारको नाममा जग्गा रहे पनि कानुनी जटिलताका कारण भवन निर्माण हुन नसकेको र अहिले ती समस्या समाधान हुँदै गएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको घरभाडामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा करिब १ अर्ब ३९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशत हो ।

इस्लामावाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानबेरा र बेइजिङलगायत स्थानमा नेपाल सरकारको नाममा जग्गा भए पनि हालसम्म भवन निर्माण हुन सकेको छैन ।

मन्त्री खनालले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६५ मा विदेशमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशको भवन संहिता र मापदण्ड पालना गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको बताए ।

उनका अनुसार वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ (ङ) मा संशोधन गरी विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले कार्यविधि बनाएर आफ्नै भवन निर्माण गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ ।

हाल अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा, साउदी अरेबियाको रियाद र थाइल्याण्डको बैंककमा चान्सरी तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।