सरकारले गठन गरेका छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद केरुङको माग

काठमाडौँ / नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सरकारले गठन गरेका विभिन्न छानबिन तथा अध्ययन समितिका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद केरुङले गम्भीर घटना भएपछि छानबिन समिति वा आयोग गठन गर्ने, प्रतिवेदन तयार हुने तर त्यसलाई सार्वजनिक नगरी दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको बताए।

उनले वर्तमान सरकारले विभिन्न विषयमा गठन गरेका करिब १० वटा आयोग तथा समितिमध्ये केहीले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको, केहीका प्रतिवेदन बुझिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको र केही सार्वजनिक नगरिएको बताए।

विशेषगरी गृहमन्त्रीको सम्पत्ति, सेयर लगानी तथा विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनले माग गरे। गृह मन्त्रालय संवेदनशील मन्त्रालय भएकाले नेतृत्वकर्तामाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र त्यसको आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन, सुन तस्करीसम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तथा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र सार्वजनिक गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे।

जेन्जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको विषय मात्र बाहिर आएको भन्दै केरुङले तत्कालीन सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिक पात्र तथा आन्दोलनमा भएको भनिएको घुसपैठ र आन्दोलन कब्जाबारे समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।

सरकारले आफूअनुकूल विषयमा मात्रै जवाफदेहिता खोजेको आरोप लगाउँदै उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिलाई ‘चयनात्मक जवाफदेहिता’ को संज्ञा दिए।