मञ्चको कथा, जमिनको यथार्थ : महासभामा नेपालको आवाजपछि के ?

– विशाल खड्का

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा नेपालजस्ता देशका लागि विश्वलाई आफ्नै शब्दमा सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च हो। त्यहाँको भाषणले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिच्न सक्छ, साझेदार जुटाउन सक्छ र कुनै राष्ट्रिय संकटलाई विश्वव्यापी बहसको हिस्सा बनाउन सक्छ। तर, मञ्चमा प्राप्त ध्यान आफैंमा उपलब्धि होइन। भाषणपछि के भयो, कुन सम्झौता बन्यो, कति स्रोत जुट्यो र नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन आयो? त्यसले कूटनीतिक सफलताको वास्तविक मापन गर्छ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले महासभामा उठाएका एजेन्डा आ-आफ्नो समयका परिस्थितिले कोरेका थिए। बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माणका लागि ‘नयाँ मार्शल प्लान’ माग गरे। सुशील कोइरालाले संविधान र शान्ति प्रक्रियाको कथा प्रस्तुत गरे। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्यायसँगै हिमाली जलवायु संकट उठाए। केपी शर्मा ओलीले ‘माउन्टेन टु सी’ अवधारणाबाट हिमाल र समुद्रलाई एउटै बहसमा जोडे। अहिले बालेन्द्र शाहले विनाशकारी बाढीपछि जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग सोझो भाषामा राखेका छन्। उनीहरूको स्वर फरक छ, तर सबैका सामु एउटै प्रश्न छः नेपालले विश्वलाई सुनाएको कुरा कार्यान्वयनमा कसरी बदल्ने?

भट्टराईको अपिल : नयाँ मार्शल प्लान कहाँ पुग्यो ?

सन् २०११ मा महासभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वपछिका देशहरूको पुनर्निर्माणका लागि ‘नयाँ मार्शल प्लान’ आवश्यक रहेको बताए। विश्वले सैन्य क्षेत्रमा गर्ने विशाल खर्च र पुनर्निर्माणका लागि दिने सीमित सहयोगबीचको अन्तरमाथि उनले प्रश्न उठाए। नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र विकासका आवश्यकता विश्वसामु राखे उनको शैली आक्रामक थियो।
त्यो अपिल स्मरणीय रह्यो, तर उनले कल्पना गरेको आकारको अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्याकेज बनेन। यसको अर्थ कडा माग राख्नु गलत थियो भन्ने होइन। ठूलो मागलाई परिणाममा बदल्न खर्चको योजना, देशभित्रको विश्वसनीय प्रतिबद्धता, साझेदारहरूको समर्थन र सरकार फेरिंदा पनि नरोकिने कूटनीतिक प्रयास चाहिन्छ। भट्टराईको भाषणले आवश्यकता स्पष्ट पार्‍यो; त्यस आवश्यकतालाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बदल्ने प्रक्रिया पर्याप्त बलियो हुन सकेन।

कोइरालाको संविधान, प्रचण्डको न्याय

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपालको राजनीतिक संक्रमण विश्वसामु राखे। सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियासम्म र राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्म आइपुगेको नेपालको यात्राले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पाउनुपर्ने उनको सन्देश थियो। गम्भीर अपराधमा आममाफी नदिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछिको वर्ष उनकै कार्यकालमा संविधान जारी भयो। त्यो ठूलो घरेलु उपलब्धि थियो, यद्यपि संविधानलाई महासभाको भाषणको प्रत्यक्ष परिणाम भन्न मिल्दैन। द्वन्द्वकालीन पीडितले खोजेको न्यायको प्रश्न पनि बाँकी रह्यो।

सन् २०२३ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता महासभामा दोहोऱ्याए। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सत्य र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने वाचा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गर्नु महत्वपूर्ण थियो। तर, त्यसको परीक्षा भाषणमा होइन, पीडितले विश्वास गर्न सवने प्रक्रियामा हुन्छ। कानुन, आयोग र राजनीतिक सहमति अन्ततः नागरिकले न्याय पाउने माध्यम बन्नुपर्छ। प्रचण्डको एजेन्डा न्यायमा मात्रै सीमित थिएन। उनले हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम पनि उठाए। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले हिमालको संकटलाई विश्वमञ्चमा थप दृश्यता दियो। यो भ्रमणले आफैं क्षतिपूर्तिको रकम उपलब्ध गराएन, तर नेपालले आफ्नो जोखिम विश्वनेतृत्वलाई प्रत्यक्ष देखाउन सक्ने कूटनीतिक अवसर सिर्जना गन्यो। संयमित भाषणपछि पनि निरन्तर पहल भए एजेन्डा अघि बढ्न सक्छ भन्ने त्यसले देखायो।

ओलीको ‘माउन्टेन टु सी’: विचारपछि योजना

सन् २०२४ मा* प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘माउन्टेन टु सी’ अवधारणा अघि सारे। हिमालमा हुने परिवर्तनको असर नदी प्रणाली हुँदै तलका भूभाग र समुद्रसम्म पुग्छ भन्ने विचारले पर्वतीय र तटीय देशका साझा जोखिमलाई जोड्न सकिन्थ्यो। यो नेपालको समस्यालाई फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा राखे प्रयास थियो।

तर अवधारणा आफै कार्यक्रम होइन। त्यसका आधारमा कुन देशसँग साझा अध्ययन भयो, पूर्वसूचना प्रणालीका लागि कस्तो सहमति बन्यो र कति वित्त जुट्यो भन्ने प्रश्न सोधिनुपर्छ। नयाँ शब्दावलीले बहस सुरु गर्न सक्छ; त्यसलाई बजेट, नेतृत्व र समयसीमा भएको कार्यक्रममा बदल्न नसके प्रभाव मञ्चमै रोकिन्छ।

शाहको सोझो माग र विपत्तिको मानवीय मूल्य

अहिले शाहको सम्बोधनलाई यही इतिहाससँगै, तर हालैको विपत्तिको गम्भीरता बुझेर हेर्नुपर्छ। अगस्तको बाढीपछि १,४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र करिब ६,००० जना बेपत्ता रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। खोजी जारी रहँदा आँकडा बदलिन सक्छन्, तर यसले संकटको मानवीय परिमाण स्पष्ट पार्छ। क्षति घर, सडक वा जलविद्युत् आयोजनाको मात्र होइन; हजारौं परिवारको जीवन, सुरक्षा र भविष्यको हो।

यस्तो अवस्थामा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिलाई सोझो भाषामा माग्रु जायज छ। गुटेरेसले नेपालबाट हिमाली जोखिमबारे दिएको चेतावनी सम्झाउँदै विश्वले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्ने शाहको भनाइले निष्क्रियतामाथि राजनीतिक प्रश्न उठाउँछ। चेतावनी बेवास्ता गरिएकै कारण कुनै खास बाढी आएको भनी वैज्ञानिक कारण निर्धारण गर्न भने मिल्दैन। तर ज्ञात जोखिमबीच पर्याप्त तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग किन भएन भनेर जवाफ माग्न नेपालसँग बलियो आधार छ।

शाहले नेपाल, भारत र चीनबीच हिमाली जोखिममा सहकार्य गर्ने त्रिपक्षीय संयन्त्रको प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। प्रस्तावको मूल्य यसको घोषणामा मात्र होइन, साझा तथ्याङ्क, सीमापार पूर्वसूचना, जोखिम नक्साङ्कन र विपद् प्रतिकार्यमा ती देश कति सहमत हुन्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ। शाहको भाषण हालै भएको छ; त्यसलाई अहिले नै सफल वा असफल घोषणा गर्नु हतार हुन्छ। तर परिणाम मापन गर्ने प्रश्न अहिलेबाटै स्पष्ट गर्न सकिन्छ।

नेपालले विश्वका लागि जोगाउने साझा हित

नेपालको जलवायु जोखिमलाई केवल एउटा सानो देशको दुर्भाग्यका रूपमा हेर्नु अपूर्ण दृष्टि हो। नेपाल हिन्दुकुश-हिमालय क्षेत्रको हिस्सा हो। यस क्षेत्रका हिमनदी एसियाका दस प्रमुख नदी प्रणालीसँग जोडिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) का अनुसार सन् १९९० देखि २०२० बीच सम्पूर्ण हिन्दुकुश-हिमालय क्षेत्रका हिमनदीको क्षेत्रफल करिब १२ प्रतिशत घटेको छ। यो नेपालको मात्रै आँकडा होइन; साझा क्षेत्रीय चुनौतीको प्रमाण हो।

त्यसैले हिमाली जोखिम घटाउने लगानीबाट नेपालबाहिर पनि लाभ पुग्छ। नदीको बहावसम्बन्धी जानकारी, समयमै आउने बाढी चेतावनी र सुरक्षित पूर्वाधारले सीमापार समुदायलाई समेत मद्दत गर्छन्। “नेपाल भिखारी होइन, साझा जल प्रणालीको संरक्षक हो” भन्ने तर्कको शक्ति यहीं छ। नेपालले सहयोगका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्न सक्छ, तर साझा जोखिम व्यवस्थापनमा आफनो भूमिका र त्यसका लागि चाहिने न्यायोचित वित्त पनि स्पष्टसँग माग्न सक्छ।

त्यो मागलाई विश्वासिलो बनाउन रकमको अर्थ छुट्याउनुपर्छ। हालको बाढीबाट भएको क्षतिको अनुमान, भविष्यका विपद् रोक्न चाहिने अनुकूलन लगानी, र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रसँग गरिएको औपचारिक वित्तीय माग एउटै कुरा होइनन्। नेपालको NDC 3.0 ले सन् २०२५-२०३५ का अनुकूलन प्राथमिकताका लागि १८-२० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले सन् २०५० सम्मका प्राथमिकताका लागि ४७.४ अर्ब डलरको अनुमान गरेको छ। ती फरक अवधि र दायराका तथ्याङ्क हुन;तिनलाई जोडेर एउटै क्षतिपूर्ति बिलका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन।

कोप-३१ सम्म भाषणलाई प्रस्ताव बनाउने समय

आगामी नोभेम्बर ९-२० मा टर्कीको अन्ताल्यामा हुने COP31 शाहको मागका लागि अर्को महत्वपूर्ण मञ्च हो। तर त्यहाँ पुगेर फेरि एउटै भाषण दोहोर्‍याउनु पर्याप्त हुँदैन। सम्मेलनअधि नै नेपालले प्रभावित क्षेत्रको प्रमाणसहित क्षति आकलन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तत्काल पुनर्निर्माण, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमपूर्ण बस्तीको सुरक्षा र दीर्घकालीन अनुकूलनका लागि छुट्टाछुट्टै परियोजना बनाउनुपर्छ। भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय प्रस्तावमा औपचारिक वार्ता गर्नुपर्छ। अन्य पर्वतीय तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशसँग साझा आवाज बनाउनुपर्छ। COP31 मा नेपालले के माग्ने र कस्तो प्रतिबद्धतालाई सफलता मान्ने भन्ने तयारी त्यसअघि नै हुनुपर्छ।

विगतका COP सम्मेलनमा उठेका विषय पनि अपेक्षित गतिमा कार्यान्वयन नभएको अनुभवले अर्को कुरा सिकाउँछ: घोषित रकम र वास्तवमा प्राप्त रकम फरक हुन्। उपलब्ध रकम र प्रभावित नागरिकसम्म पुगेको रकम पनि फरक हुन सक्छ। अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र व्यावसायिक ऋणलाई एउटै “जलवायु सहयोग” भनेर गन्नु हुँदैन। नेपालले नयाँ प्रतिबद्धता माग्दा पुराना प्रतिबद्धताको प्रगति पनि सोध्नुपर्छ।

हानि तथा क्षति सम्बोधन कोष एउटा उपलब्ध बाटो हो। तर त्यसको विद्यमान आवेदन व्यवस्थामा परियोजना अनुरोधको दायरा ५० लाखदेखि २ करोड डलर छ। अर्बौं डलरको समग्र अनुकूलन र पुनर्निर्माण आवश्यकता एउटै आवेदन वा एउटै कोषबाट पूरा हुने अपेक्षा यथार्थपरक छैन। नेपाललाई विभिन्न प्रयोजनका लागि फरक वित्तीय स्रोत र तिनलाई संयोजन गर्ने योजना चाहिन्छ।

महासभाका प्रस्तावहरू सामान्यतः सदस्य राष्ट्रका लागि कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुँदैनन्। त्यसैले भाषणबाट सिधै रकम आउने होइन। तर जलवायु वित्त जुटाउन सुरक्षा परिषद्को निर्णय अनिवार्य पनि छैन। जलवायु वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कोष, द्विपक्षीय सम्झौता र क्षेत्रीय सहकार्यका बाटा खुला छन्। नेपालले कति कडा बोल्यो भन्नेले ध्यान खिन्न सक्छ; त्यसपछि कति निरन्तर काम गन्यो भन्नेले परिणाम निर्धारण गर्छ।

भट्टराईको नयाँ मार्शल प्लान, कोइरालाको शान्ति र संविधान, प्रचण्डको न्याय तथा हिमाली आवाज, ओलीको “माउन्टेन टु सी” र शाहको क्षतिपूर्तिको माग-यी सबै उचित समयमा उठेका महत्वपूर्ण एजेन्डा हुन्। अब शाहको सोझो भाषालाई ठोस कूटनीतिले साथ दिनुपर्छ। क्षतिको प्रमाण, स्पष्ट वित्तीय प्रस्ताव,साझेदारसँग निरन्तर वार्ता र प्रभावित समुदायसम्म रकम पुर्‍याउने व्यवस्था बने मात्रै यो सम्बोधन फरक सावित हुनेछ। महासभाको मञ्चले नेपालको कथा विश्वलाई सुनाएको छ। COP31 सम्म नेपालले त्यस कथालाई प्रस्तावमा,प्रस्तावलाई प्रतिबद्धतामा र प्रतिबद्धतालाई जमिनमा देखिने काममा बदल्न सक्नुपर्छ ।