कोप–३१ मा हिमाली समस्या, जलवायु वित्त र न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने परराष्ट्रमन्त्री खनालको घोषणा

काठमाडौँ / परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली क्षेत्रका समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर नेपालका लागि मात्र नभई विश्वव्यापी चुनौती बनेको उल्लेख गरे।

गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीसहित करिब छ साताको अवधिमा तीन नदी करिडोरमा भएका ठूला बाढीपहिरोका घटनाले जनधन, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको उनले बताए।

अगस्टमा भएका विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रारम्भिक आकलनअनुसार करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हो।