राजनीतिक साखलाई जोगाउन नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न किन बाध्य भए ओली ?

आइ.आर.के.मैनाली
बनेपा- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो शक्ति देखाउंदै सवैपक्षलाई आफ्नो वहसमा राख्ने ढंगको कार्य गर्दै निरन्तर अगाडी बढे । जसले गर्दा पार्टीभित्र चरम रुपमा विवाह रह्यो । आन्तरिक विवाद मिलाउने तर्फ कुनै चासो नदेखाउदा पार्टी विवादले चरम रुप लिन पुग्यो ।

पार्टी अध्यक्ष साथै प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै अगाडी बढेका ओली २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । राजनीतिक जीवन सुरु गरेको चार दशकपछि पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका ओलीले पछिल्ला सात वर्षमा निकै उचाई हासिल गर्न सफल भएका थिए । उचाई हासिल गर्न धेरै समय लागेपनि पछिल्लो समयमा ओरालो लाग्ने क्रम निकै तिब्र गतीले बढेको छ ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक बर्ष पुग्दासम्म ओलीको चौतर्फीरुपमा हाई—हाईको अवस्था थियो । चौतर्फीरुपमा आएको सकारात्मक शंदेले हौसदा उचाईलाई उकास्नुको बदला घटाउनतीर सुरुभयो । पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन कोसिस नै नगरीे प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक निर्णय ले थप समस्या पारेको छ ।

२०२९ असारमा नेकपा झापा जिल्ला कोअर्डिनेसन कमिटीका सचिव राधाकृष्ण मैनाली बिरामी परेपछि ओली पार्टी सचिव बन्ने अवसर पाएका थिए तर सो जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेपछि त्यही वर्षको फागुनमा कारबाही भयो । राजनीतिक दौघधुपकै क्रममा १४ वर्ष जेलजीवन विताएका थिए । जेल मुक्त भएपछि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय हुदै जाने क्रममा पार्टीभित्रै ‘बागी’ को भूमिकामा अग्रपंतिमा रहन्थे । नवौं महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बनेका ओलीले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए । नवौं महाधिवेशनयता हाल सम्म पार्टी अध्यक्षकै जिम्मेवारी पाएका छन् ।

पछिल्लो समयमा आएर पार्टी दुई तिहाइ बहुमत निकट पुग्नुको कारण आफू नै रहेको दम्भ गर्दै आफू नरहँदा व्यवस्था नै डामाडोल पारिदिनेसम्मको धम्की सहकर्मीहरूलाई दिए । २०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सारा नेपाली जनता त्यसको विरुद्धमा उठे । त्यतिबेलै नेपाल सरकारको नेतृत्वमा पुगेका ओली उक्त आन्दोलनका नेता भए । जसले गर्दा ओलीमा दम्भ उत्पन्न भयो जसका कारण उनले हासिल गरेको उचाई ओरालो लाग्न सुरुभयो ।

गत प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेप आफ्नै कारण वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ ल्याएको हो भन्ने ओलीको ‘हुँकार’ पटकपटक सुनिन्छ । नाकाबन्दीका बेला जनताले गरेको असीमित विश्वासका कारण बढेको ओलीको अहम् प्रधानमन्त्री बनेपछि अनियन्त्रित हुनुको कारण पार्टीभित्र चरम रुपमा विवाद सुरुभयो । प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो कामको सुरुवाती राज्यसंयन्त्र चलाउने तर्फ भयो । उनले पहिलो कामको रुपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर शक्तिकेन्द्रित गर्दै आएका ओलीले पार्टी र सहकर्मीको वास्तै गरेनन् ।

पार्टी भित्र कसैलाई वास्ता नगर्नको लागि हौसला दिनेमा उनकै टिमभित्रै यथेष्ट थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफूलाई मन नपरेका मन्त्रीलाई बोल्नै नदिने र कसैको पनि सुझाव ग्रहण नगर्ने कारणले गर्दा उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु हुनपुग्यो । ओलीले अड्कल गरेझैं उनी पार्टीभित्र प्रिय छैनन् भन्ने कुराको टुंगो २०७६ माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लाग्यो । त्यसपछि उनी र उनको टिम झस्किएको थियो ।

पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित मिलेर वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई एक्ल्याउँदै आएका ओलीले त्यसपछि भने नेपाललाई फकाउन थाले । पूर्वएमाले पक्षधरहरू एक हुनुपर्छ भन्ने उनको अभियान सफल हुन सकेन । त्यसअघि उनले आफ्नो अनुकूल हुने गरी सभामुख चयन गर्ने र संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराएर अघि बढ्ने गरी चालेको रणनीति पनि सफलहुन सकेन ।

गत वैशाख ८ गते उनले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश उनकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । त्यही पृष्ठभूमिमा दाहालसहितका सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि अर्को कदम के हुन सक्छ भनेर उनी गम्भीर चिन्तनमा लागे । वैशाख १५ मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आफ्नो निवासमा बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटनको उपायबारे सोधेका थिए तर प्रधानन्यायाधीशले संविधानतः त्यसो गर्न नमिल्ने राय दिएका कारण हच्चीएका थिए ।

ओलीले अध्यक्ष दाहाल र अरू नेताहरूसँग ‘म नरहे व्यवस्था नै रहँदैन’ भन्ने चेतावनी दिन सुरुभयो । तर संविधानका दफा–दफा केलाएका नेताहरू ओलीले कुनै अप्रिय कदम चालिहाल्छन् भन्नेमा थिएनन् । उनीविरुद्धको मोर्चाबन्दी भने एकदमै कसिँदै गयो । मोर्चाबन्दी वैशाखयता तीव्र भयो । झम्सीखेल, बानेश्वर र दाहालको खुमलटार निवाससम्ममा के–के भइरहेछ, त्यसको सूक्ष्म जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीले आफुनिकटलाई अह्राएका थिए ।
आफ्नो सत्ता जोगाउन ओलीले दाहाल र नेपालमध्ये एक जनालाई हातमा लिएर अर्कालाई किनारा लगाउने प्रयास पनि नगरेका होईनन् तर सम्भव भएन । उनी पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा झन्झन् कमजोर देखिँदै गए ।

संसदीय दलको विश्वास लिन उनीसँग बहुमत सांसद नभएकै कारण नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको बदला बाध्य भएर ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो रोजे । संसद् विघटनको मार्गले ओलीको राजनीतिक अवस्था पतनको मार्ग सावित हुन पुग्यो । सर्वोच्चको फैसला पछि सांसदहरुलाई आफुतर्फ आकर्षण गराउने खेल सुरुभएको छ, सो खेलमा ओली सफल हुन सक्छन् तरपनि राजनीतिक बृत्तमा ओली मात्रै नभई गुटनै कलंकित सावित हुन सक्छ । ओलीले आफु र आफ्ना गुटलाई कलंकित हुनबाट जोगाउने हो भने उनकै नेतृत्वमा भत्कन लागेको पार्टीलाई मर्मत संभार गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न जरुरी रहन्छ ।