प्रदेश सरकारको निर्देशन अनुसार त्रैमासिक समीक्षालाई आ–आफ्नै भूगोलमा पु¥याएका छौंः प्रमुख गौतम

काभ्रे । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकले आयोजना गरेको संयुक्त त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लक्ष्मण लम्सालले समस्याको पहिचान र समाधान गर्न त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रम साधन हुने बताउनुभएको छ ।
अतितका दिनमा जुन परिपाटी थियो, त्यस्ता किसिमका समिक्षात्मक कार्यक्रमले समस्याको पहिचान गरेको पाइएन । त्यसैले समय सापेक्षिक ढंगबाट परिष्कृत गर्दै त्रैमासिक रुपमा प्रतिवेदन समेत सरोकारवाला निकायमा पठाउनुपर्ने निर्देशनात्मक निर्णयानुसार यस किसिमको कार्यक्रम सुरु भएको छ । यसले समस्यालाई मसिनो ढंगबाट पहिचान गर्ने र समस्याको समाधान सहज रुपमा निस्कने मन्त्री लम्सालले सम्बोधनका क्रममा आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट छलफल भएर नै यस वर्षको बजेटमा त्रैमासिक समीक्षालाई नीतिगत रुपमै तय गरेर पठाइएको छ । अझ काभ्रे जिल्ला समन्वय समितिले जुन किसिमको विधि अख्तियार गरेको छ, त्यो अनुकरणयोग्य छ । किनकी भूगोलअनुसार ६ वटा क्लष्टरमा पालिकाहरुलाई विभाजन गरेर जुन किसिमको छलफलबाट समस्या समाधान र सल्लाहसँगै चुनौतीको निराकरण गर्ने परिपाटी विकास भएको छ । यसले यो अभियानलाई कोसेढुंगाका रुपमा स्थापित गर्नेछ । यस किसिमको कार्यक्रमले पालिकाहरुको स्वमूल्यांकन समेत हुनेछ । जसबाट पालिका नेतृत्वले आफ्ना कमी कमजोरी पहिल्याउन पाउनेछन् र सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ । आफू के, कुनमा पछि परियो र के के गर्नुपर्ने हो, सबै कुराको जानकार पालिका सरकारले हासिल गर्नेछ । त्यसबारेमा सचेत हुँदै अगाडि बढ्न यस किसिमको समीक्षा कार्यक्रमले मदत गर्ने विश्वास आफूले लिएको सम्बोधनका क्रममा मन्त्री लम्सालले खुलासा गर्नुभएको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति इंकित गर्दै मन्त्री लम्सालको थप कथन थियो– संघियता विरोधी तत्वहरु सल्बलाइरहेका छन् । यसो हुनुमा तपाईं हामी सबै जिम्मेवार छौं । संघियताको मर्म, भावना र महत्वका बारेमा भुईंमान्छेसम्म हामीले बुझाउन सकेनौं । जसले गर्दा नागरिकहरुमा असन्तुष्टि तीव्र भएर आयो । त्यसैले यस विषयमा वडा सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मका सरोकारवाला निकायहरु गम्भीर हुन जरुरी छ । अहिले सहरबजारमा देखिएको व्यवस्थाविरुद्धका अभिव्यक्तिहरुप्रति प्रत्येक परिवर्तनकामी वर्गले गम्भीर रुपमा सोच्न आवश्यक छ । यो परिवर्तन त्यतिकै आएको छैन । यो व्यवस्था ल्याउनका लागि ठूलो योगदान भएको छ । यो व्यवस्थामाथि गिद्दे नजर लगाउने वातावरण सिर्जना हुनु आफैंमा बिडम्बना हो । यसमा वडा सरकार, पालिका सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार जिम्मेवार छन् भने अर्काे जनताले खोजेको परिणाम देखाउन सकेनौं, यो समस्या चुरोको रुपमा रहेको छ । स्थानीय सरकारले संघियताका बारेमा जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, कतै उ चुक्यो कि ? भन्ने आशंका भएको छ । यसका बारेमा तत्काल समीक्षा हुन आवश्यक छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नेतृत्ववर्ग चल्न नसक्नु नै व्यवस्था विरोधीले ठाउँ पाएको हो कि भन्ने ठम्याई आफ्नो रहेको मन्त्री लम्सालले ठोकुवा गर्नुभयो । त्यसैले जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई सोही अनुसार व्यवहारमा उपयोग गराउने प्रयत्न गरौं । हाम्रो संविधानले परिकल्पना नगरेको १०÷१० वर्षमा व्यवस्था बदल्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरुले समृद्ध मुलुक बन्न सक्दैन । त्यसतर्फ परिवर्तनकामी शक्तिहरु चनाखो रहन आवश्यक छ । आज विकासको गति यति धेरै तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ तरपनि नागरिकहरुमा असन्तुष्टि मौलाएको छ । यसका बारेमा सूक्ष्म ढंगबाट समीक्षा हुनुपर्छ । हामी जनप्रतिनिधिको भूमिकामा पो कतै चुक्यौं कि ? भुईंमान्छेलाई पु¥याउनुपर्ने सेवामा ढिलासुस्ती पो ग¥यौं कि ? यो नै समस्याको प्रमुख कारण त होइन ? भन्नुहुँदै सहभागी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री लम्सालले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन समेत सम्बोधनका क्रममा दिनुभएको छ ।
कार्यक्रममा विगतका वर्षहरुमा वार्षिक समीक्षा गरेर कर्मकाण्डी गर्दै आएको सरकारले यस वर्षदेखि भूगोलमै गएर भूगोलका समस्याहरु पहिचान गर्ने र समाधान खोज्ने जमर्को सहित त्रैमासिक समीक्षा सुरु गरिएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दिपक कुमार गौतमले खुलासा गर्नुभएको छ ।

वार्षिक समीक्षाले समस्याको समाधानभन्दा जनगुनासो उत्कर्षमा निम्त्याएको थियो । विकास निर्माणमा दिनप्रतिदिन समस्या र चुनौतीहरु थपिँदै आएका थिए । अब जुन किसिमको राज्यले नीति अख्तियार गरेको छ, त्यसले आफ्नै कार्यक्षेत्रमा समस्याको पहिचान गरी समाधानतर्फ पालिकाहरु अगाडि बढ्नेछन् । जसले विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा अनुकरणीय भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्दै प्रमुख गौतमको थप कथन छ– आजसम्मको त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रमलाई हेर्दा सम्बन्धित पालिकाले प्रस्तुत गरेको आधारलाई मान्ने हो भने उपलब्धी सन्तोषजनक छैन । यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन । अब यसबाट सम्बन्धित पालिकाहरुले आ–आफ्ना कमी कमजोरीहरुलाई औंल्याउँदै सुध्रिन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भूमिकाको बारेमा पर्याप्त रुपमा अध्ययन नगर्नाको परिणाम त होइन ? भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा बसेर ३ महिनाभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई क्रमागत रुपमा राखेर अगाडि बढेको भए आज यो समस्या आउने थिएन । त्यसैले आम नागरिकको चाहना बमोजिम सरकार सञ्चालन ऐनभित्र बसेर जनप्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी बहन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास आफूले लिएको खुलासा गर्नुहुँदै नागरिकहरुलाई चित्त बुझाउन नसकिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । यो समीक्षासम्म आइपुग्दा जुन जनगुनासो आएको छ, यि यावत् प्रश्नहरु अबका ३ महिनापछि आउने छैनन् भन्ने अपेक्षा आफूले राखेको स्मरण गराउँदै पोखिएका असन्तुष्टिलाई प्रेरणाको रुपमा लिँदै आफूलाई रुपान्तरण गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रमुख गौतमले आग्रह समेत गर्नुभएको छ । यो समस्या आउनुमा परम्परावादी संस्कार पनि जिम्मेवार छ । किनकी हिजोसम्म हामी एक किसिमको प्रणालीमा थियौं । आज एकाएक जुन परिवर्तित किसिमले आएको छ, त्यसले समस्या निम्तिनु नौलो होइन । यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित बनाउन यस किसिमका समीक्षा कार्यक्रम कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास आफूले लिएको प्रमुख गौतमले बताउनुभएको छ ।