स्वामित्व विवादले खोला तस्करलाई फाईदा

नवलपरासी/ स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारको खोला जन्य पदार्थ स्वामित्व विवादको फाईदा खोला तस्करले उठाउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय,जिल्ला समन्वय समितिमा पटक पटक खोला निकासीको विषयलाई लिएर बैठक बस्दा पनि विवादले निकास नपाउदा त्यसको प्रत्यक्ष फाईदा खोला तस्करलाई पुगेको स्थानियले बताएका हुन् ।
कपिलबस्तु लगायतका जिल्लामा मौजुदा कानुनलाई नै आधार बनाई खोला निकासी अगाडी बढाइए पनि यो जिल्लामा अहिले पनि विवाद नटुगिँएको डिभिजन बन कार्यालयका बन अधिकृत रविन्द्र चौधरीले बताए । डिभिजन बन कार्यालय आफ्नो ऐन र निवमावलीको अधिनमा रहि काम गर्न खोजेको बताउदै स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिले पुरानै आफ्नै ढिप्पीका कारण खोला निकासीको विवाद नमिलेको उनको भनाई थियो । बैधानिक निकासी नखोलिदा फाटफुट चोरी तस्करी हुने कुरा बन अधिकृतले पनि स्वविकार्दै आएका छन् । जिल्लामा खोलाजन्य पदार्थ(ढुगाँ,गिट्टि,बालुवा,रोडा,मिस्कट) निकासी स्वामित्व विवादको टुगोँ नलाग्दा चोर्ने तस्करलाई मालामाल भएको छ ।
स्थानिय प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा खोलामा ब्यापक रुपमा चोरी तस्करी भई रहेको सुनवलका एक स्थानियले बताए । बैधानिक निकासी रोकिदा त्यसको फाईदा तस्कर र प्रहरीले उठाउने गरेको दाबी उनको थियो । स्थानिय सरकारका दुई चार जना नगरप्रहरीले खोलाको सुरक्षा के गर्न सक्छन्,बन रक्षकको उपलब्धता पनि हुदैन् । कस्ले रोक्ने छेक्ने ? प्रश्न गर्दै प्रहरीसँग सेटिगँ गरि खोला तस्करलाई मालामाल भएको छ । राती रातीमा खोलाबाट ब्यापक दोहन भई रहेका छन् ।
बन क्षेत्र भित्र रहेका खोलाहरुका खोलाजन्य समाग्रिको निकासी गर्ने अधिकार स्थानिय सरकारलाई नभएको भन्दै गत बर्ष डिभिजन बन कार्यालयले विभिन्न स्थानिय तहले निकासीका लागि तयार गरेको इआइएमा हस्ताक्षर नै नगरे पछि चुरेले निकासीका लागि अनुमति नै दिएन् । जिल्ला स्थित खोला निकासी रोकिदा विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण समाग्रिको आपुर्तिमा समस्या देखिएको थियो । बैधानिक आपुर्ति हुन नसके पछि त्यसको फाईदा पनि तस्करले नै उठाएका थिए । अहिले पनि स्थानिय सरकारका प्रमुखहरु लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर खोला निकासीका लागि माग गरेका थिए ।
सुवनल नगरपालिकामै कम्तीमा पनि दैनिक खोलाजन्य समाग्रि निस्कने गरेको छ । साझ र विहानको समयलाई प्रयोग गर्दै सध्याकालको समय बढि निकासी भई रहेको उनले बताए । प्रहरीले नसुन्ने ,बन रक्षकले खोज्नै नभ्याउने हुदा खोलामा तस्करकै राज भए जस्तो देखिन थालेको स्थानियको दाबी छ । खोलामा गाडीहरु हिडेको पचाँप पाँग्राचाप देखिन्छ । खोलाबाट समाग्रिहरु उठाएको आधार पनि देखिएका छन् ।संविधानको धारा ५७ को उपधारा २,धारा १६२ को उपधारा ४,धारा १९७ को उपधारा ३, र धारा२३२ को उपधारा ७ धारा २७४ को उपधारा ४ र धारा २९६ को उपधारा ४ सँग सम्बन्धि प्रदेशको अधिकार सुचीको विषयमा बुदा नं.५ र बुदा नं.१९ अनुसार संवैधानिक अधिकार रहेको छ । बुदा १९ मा प्रदेश भित्रका राष्ट्रि बन,जल उपयोग तथा वातावरण ब्यवस्था उल्लेख भएका छन् ।
त्यसै गरि बन ऐन को परिच्छेद १७ को विविध अन्तरगत दफा ८८ को उपदफामा बन क्षेत्र भित्रको खोला खोल्सी ब्यवस्थापनको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय बन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थले बन क्षेत्र,वातावरण,बस्ती,खेतीपातीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था पहिचान भई बन क्षेत्र भित्र रहेका खोला खोल्सी खहरेको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा यस खालको ब्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने नदीजन्य पदार्थको संकलन ब्यवस्थापन र विक्रि वितरण डिभिजन बन कार्यालयबाट गरिने छ, भनि उल्लेख गरिएको छ ।
उतm दफाको उपदफा २ मा बनक्षेत्र भित्र रहेका खोला खोल्सी खहरेको ब्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन निर्देशनालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नेछ र स्वीकृत वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित डिभिजन बन कार्यालयको हुनेछ, भनि उल्लेखित छ । यसै गरि सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार खोला खोल्सी ब्यवस्थापन गर्दा संकलित नदीजन्य पदार्थ को विक्रि वितरणको लागि लिइने शुल्क प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो आय डिभिजन बन कार्यालय मार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ,भनि उल्लेखित गरिएको छ ।
खोला निकासीमा ढिलाई भइ रहेको स्वीकार गर्दै डिभिजनल बन अधिकृत राजु क्षेत्रीले ऐन र नियमावली तथा कार्यविधिमा केही सुधार गरेर निकासी खोल्ने कुरा भई रहेको बताए । उनका अनुसार खोलाको दुबै तर्फ यदि बन क्षेत्र छ, भने सो खोलाको उतm स्थानमा डिभिजन बनले निकासी गर्ने छ,यदि बन क्षेत्र छैन भने स्थानिय तहले निकासी गर्ने छ,यदि एकातिर बन छ,आर्को तिर बन छैन भने बनले अनुगमन गर्ने र स्थानियले निकासी गर्ने छ । यसैका आधारमा डिभिजन बन कार्यालयले पनि विगत बर्षकै चार वटा खोलाको इआइए भई सकेको हुदा निकासी गर्नेछ । बाकी ९ वटाा खोलाको इआईए गराउनका लागि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइएको छ । चोरी तस्करी रोक्ने सबैको दायित्व भएकोले कुनै बाहनामा पन्छिन नपाईने समेत बताएका थिए ।
यता सुनवल नगरपालिकाकी मेयर विमला अर्यालले चोरी तस्करी रोक्ने कार्य प्रहरी र बनलाई नै सोध्नुस भन्दै प्रतिकृया दिएकी थिईन । गत बर्ष देखी बन कार्यालयले खोला निकासीमा अवरोध गर्यो र १० करोड बढि गुम्यो,उनी भनिन्,अहिले पनि खोलाबाट करोडौ राजस्व गुम्ने अवस्था छ । यता इलाका प्रहरी कार्यालय सुनवलका प्रहरी निरिक्षक लक्ष्मण देवकोटाले सुनवल भित्र रहेका खोलाका १८ स्थानबाट चोरी निकासी हुने प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । प्रहरीले रोक्न खोज्दा स्थानियबासीबाट पनि असहयोग भई रहेको छ, साधनस्रोतका लागि स्थानिय सरकारले पनि सघाएको छैन् । खोला निकासीमा एक अर्कालाई देखाउदै बैधानकि प्रकृया अगाडी नबढदा कहिँ जनप्रतिनिधि,प्रहरी र बन कर्मचारी नै अप्रत्यक्ष रुपमा तस्करसँग लाभ उठाउदै नाटकिय कार्यमा लागेका हुन पनि आशंका स्थानियमा बढदै गएको छ ।