आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी : नेपालको समावेशी लोकतन्त्र, सांस्कृतिक अधिकार र राज्य पुनर्संरचनामाथिको प्रभाव

नेपाल विश्वका थोरै राष्ट्रहरूमध्ये एक हो जहाँ भौगोलिक विविधतासँगै जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता अत्यन्त उच्च स्तरमा पाइन्छ। हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको नेपाली समाजमा १२५ भन्दा बढी जातीय समुदाय, १२३ भन्दा बढी भाषा तथा दर्जनौं सांस्कृतिक परम्पराहरू जीवित छन् । यही विविधताले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गरेको छ। नेपाललाई एक मात्र भाषा, एक मात्र धर्म वा एक मात्र संस्कृति भएको राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्न सकिँदैन । नेपालको वास्तविक शक्ति यसको बहुलतामा रहेको छ ।

यही ऐतिहासिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्र”को रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको यो व्यवस्था केवल घोषणामात्र होइन, राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि हो । संविधानले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जस्तो संस्थाको खारेजी वा विघटनले गम्भीर बहस जन्माएको छ । धेरैले यसलाई प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषय मानेका छन् भने धेरैले यसलाई समावेशी राज्य व्यवस्थामाथिको आघातका रूपमा हेरेका छन् ।

प्रश्न केवल एउटा संस्थाको अस्तित्वको मात्र होइन। प्रश्न नेपालको राज्यदर्शन, समावेशी लोकतन्त्र, सांस्कृतिक अधिकार र ऐतिहासिक न्यायको हो।

 
पूरा समाचार पढ्नका लागि कृपया यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्