कागजमा निःशुल्क शिक्षा, व्यवहारमा वर्गीय विभेद : राज्य, प्रोफेसर र अभिभावकको चेत कहिले फिरिने ?

– एक शिक्षकको चित्कारभित्रको यथार्थ

दुःखका दिनमा आफ्ना नानीबाबुलाई अक्षर चिनाउन, गरिब, दलित र असहाय बस्तीका अभिभावकले श्रमदान गरेर, ढुंगा बोक्दै स्थापना गरेका हुन् सामुदायिक विद्यालय। आज तिनै विद्यालय अभावै अभावले थलिएका छन्। न ओछ्याउने म्याट छ, न बस्ने बेन्च। वर्षामा चुहिने छानो टाल्ने बजेट छैन, घाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। पिउने पानी र शौचालयको त कुरै छाडौं।

तर, नीति बनाउने सिंहदरबारदेखि समाजका ‘सचेत अभिभावक’ भनाउँदासम्म सबैको सोझो निशाना त्यही विद्यालयका शिक्षक हुन्। धारे हात लगाउँदै भन्छन् – “महिनाको यति हजार तलब खाने शिक्षकले नतिजा खोइ?”

कस्तो विडम्बना! भौतिक पूर्वाधार नदिने राज्य आफै हो, दरबन्दी नदिने राज्य आफै हो, चक-डस्टर र सेतो पाटी माग्दा पनि रित्तो हात फर्काउन बाध्य पार्ने राज्य आफै हो। अनि असफलताको सम्पूर्ण भारी भने रातदिन खटिने शिक्षकको काँधमा हालेर राज्य उम्किन खोज्छ। शिक्षकको तलबलाई लिएर गरिने यो संकुचित टिप्पणी र दोषारोपणको राजनीति कहिलेसम्म? राज्य र समाजको चेत कहिले फिरिने?

१. विज्ञ प्रोफेसरहरूलाई सीधा प्रश्न: शिक्षकको योग्यताको मापदण्ड ट्युसन सेन्टरले तोक्ने कि विश्वविद्यालयले?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कतिपय ‘विज्ञ’ प्रोफेसरहरू मिडियामा र सेमिनारका मञ्चमा पुगेर ठूलो स्वरमा भन्छन् – “सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अपडेट भएनन्, उनीहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम चाहियो।”

उहाँहरूलाई हामी शिक्षकको तर्फबाट एउटै प्रश्न सोध्न मन लाग्छ – आदरणीय प्रोफेसरज्यू, तपाईं पछिल्लो पटक आफ्नो विश्वविद्यालयको कक्षामा पुरा समय बसेर, तयारीका साथ विद्यार्थीलाई कहिले पढाउनुभयो?

कोठामा एसी र सिद्धान्तको ठूलो कुरा गर्ने, तर कक्षामा कहिल्यै नपस्ने प्रवृत्तिले गर्दा आज विद्यार्थी र शिक्षक दुवै योग्य हुन विश्वविद्यालय होइन, गल्ली-गल्लीमा खुलेका व्यापारिक ट्युसन सेन्टर र इन्स्टिच्युट धाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो। विश्वविद्यालयमा पढाउने दायित्व बोकेका प्राध्यापक टेलिभिजनको बहस र शक्ति केन्द्रको चाकडीमा व्यस्त हुने, अनि विद्यार्थीले महँगो शुल्क तिरेर बाहिर पढ्नुपर्ने? यो कस्तो प्रणाली हो?

शिक्षकलाई पढाउने विधि, शिक्षाशास्त्र र निरन्तर सिकाइको जिम्मा विश्वविद्यालयको हो कि नाफामुखी ट्युसन सेन्टरको? राज्यले यो प्रश्नको जवाफ कहिले खोज्ने?

२. कागजमा ‘निःशुल्क’ र ‘बालमैत्री’, व्यवहारमा लथालिङ्ग

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा ‘आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ’ भनेर सुनौला अक्षरले लेखिएको छ। तर त्यो निःशुल्क शब्द संविधानको पानाबाट कहिल्यै बाहिर निस्कन सकेन।

व्यवहारमा के छ? विद्यालय सञ्चालनका लागि भन्दै अभिभावकसँग चन्दा असुल्ने, निजी स्रोतका शिक्षक राखेको नाममा मासिक शुल्क लिने, परीक्षा र रजिष्ट्रेसनका नाममा गरिबको पसिना निचोर्ने धन्दा रोकिएको छैन। यो कस्तो निःशुल्क हो?

अर्को गफ छ – ‘बालमैत्री कक्षाकोठा’। यो नारामा करोडौं बजेट कागजी प्रतिवेदन, तालिमको भत्ता र फोटो सेसनमा सकियो। तर देशका कतिवटा सामुदायिक विद्यालयमा साँच्चै बालमैत्री वातावरण छ? खोजौं त। न बाल-सुरक्षा मापदण्ड छ, न मनोवैज्ञानिक परामर्श, न उमेर सुहाउँदो फर्निचर र खेल्ने ठाउँ।

१५ सेकेन्डको टिकटक भिडियो बनाएर, रङ्गीचङ्गी कागज टाँसेर “हामीले अद्भुत सिकाइ गरायौं” भन्ने प्रचारले शिक्षा सुध्रिन्छ? १५ सेकेन्डमा सिकाउने र बुझाउने विधि संसारको कुन विश्वविद्यालयले पढाउँछ? राज्यले यस्तो सस्तो स्टन्टबाजी बन्द गरेर कहिले गम्भीर र उत्तरदायी बन्ने?

३. राज्य नै विभेदको जननी: धनीलाई निजी, गरिबलाई सामुदायिक

हाम्रो गुनासो निजी विद्यालयसँग होइन। ५ हजार होस् या १० हजार मासिक तिरेर छोराछोरीलाई टाई-सुट, चिटिक्क परेको पोशाक र महँगो जुत्तामा सजाएर पढाउने अभिभावकले ठूलो अपराध गरेका होइनन्। तर ती बाबुनानीको अन्तिम गन्तव्य के हुन्छ? SEE पछि पनि यो राज्यले उनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारी र गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको विकल्प दिन नसकेर विदेश पठाउनुबाहेक के गरेको छ?

प्रश्न नीतिमा हो। राज्य आफैंले दुई थरी नागरिक उत्पादन गर्ने कारखाना चलाइरहेको छैन र? एउटा – पैसा हुनेका लागि निजी शिक्षा, अर्को – नहुनेका लागि खण्डहरजस्तो सामुदायिक शिक्षा।

यदि राज्यको नियतमा विभेद छैन भने, किन देशभर एउटै पाठ्यक्रम, एउटै स्तरको पूर्वाधार र एउटै गुणस्तरको विद्यालय बनाउन सक्दैन? कसले रोक्यो? गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयलाई स्रोतविहीन बनाएर मनोबल गिराउने र सम्भ्रान्त वर्गका लागि निजी शिक्षाको बजार फस्टाउन दिने यो दोहोरो चरित्र अब अन्त्य हुनैपर्छ।

निष्कर्ष: शिक्षकलाई होइन, आफ्नै नियतमाथि समीक्षा गर राज्य!

जबसम्म राज्यले शिक्षालाई व्यापार र शिक्षकलाई आफ्नो असफलता लुकाउने ‘बलिको बोको’ बनाइरहन्छ, तबसम्म यो देशको शिक्षा सुध्रँदैन।

शिक्षकलाई गाली गरेर पन्छिनुअघि राज्यले एकपटक आफ्नै ऐनामा हेरोस्। आफ्नो नीति, आफ्नो बजेट र आफ्नो नियतमाथि समीक्षा गरोस्। स्थानीय तहदेखि संघसम्म शिक्षामा छुट्याइएको बजेट कता खर्च भयो? अनुगमन खोइ? जवाफदेहिता खोइ?

सामुदायिक विद्यालयलाई केवल चारवटा भित्ता भएको भवन होइन, प्रविधि, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इन्टरनेट, सुरक्षित शौचालय र सम्मानजनक पेसागत वातावरण भएको सिकाइ केन्द्र बनाइयोस्। शिक्षकलाई शंका होइन, सहयोग र सम्मान दिइयोस्।

नत्र, भोलि इतिहासको कठघरामा उभिएर यस देशका लाखौं गरिब बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनाएको जवाफ राज्यले नै दिनुपर्नेछ। त्यो दिन धेरै टाढा छैन।

शिक्षक : सलन मगर काभ्रेलि
श्री शारदा माध्यमिक विद्यालय,
खानिलोला गा.पा-६ देउरालि ,काभ्रे