दलका गतिविधिले निर्वाचन आयोगको ध्यान खिच्यो, आचारसंहिता उल्लंघन भए उम्मेदवारी समेत रद्द हुन सक्ने चेतावनी

काठमाडौं । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले निर्वाचन आचार संहितालाई लत्याउँदै गएको संकेत निर्वाचन आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिले पुष्टि गरेको छ । यदि उम्मदेवारहरुले आफ्नो आचरणलाई सुधार नगरेमा निर्वाचन आयोगले विधिमा टेकेर उम्मेदवारी रद्द समेत गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सम्वत् २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन आयोगले मिति २०७८।१२।२५ देखि निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ लागू गरिसकेको छ । आयोगद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याएको आचार संहिता, २०७८ अनुसार सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुने र कुनै पनि उम्मेदवारले आप्mनो कार्यालय बाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लुसाइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरु प्रदर्शन गर्न नहुने प्रावधान रहेको छ ।
दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह वा दलको झण्डाको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने, कुनै किसिमको भित्तेलेखन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था विपरित कतिपय स्थानमा कानूनले वर्जित गरेका यस्ता कार्य भैरहेको भन्ने आयोगको जानकारीमा आएको हुँदा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा कुनै व्यक्तिले आचार संहिता विपरीत पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल हटाउने वा हटाउन लगाउने र त्यस्तो स्थानलाई दुरुस्त बनाई राख्न आदेश गरिएको छ । त्यस्तो सामग्री जुन स्थानमा राखिएको छ सोही स्थानीय तहको उम्मेदवारले राखेको ठहर गरी सोही दल वा उम्मेदवारबाटै हटाउन आदेश दिई आदेशको वर्खिलाफ गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने र कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द समेत गर्ने प्रावधानको सरोकारवालाहरुलाई स्मरण गराई कारवाहीका लागि आयोगमा सिफारिश गरी पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई निर्देशन पठाइसकिएता पनि त्यसको प्रभावकारी ढंगबाट अनुगमन नभएको संकेत गर्दै कडाईका साथ अनुगमन गर्न आफू मातहतका निकायप्रति निर्वाचन आयोग खरो ढंगले उत्रिएको विज्ञप्तिबाट पुष्टि हुन्छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवारको मनोनयन गराउनु भएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भईरहेको र यस्ता गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को परिच्छेद–२ अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा २२ को (ज) मा भएको प्रावधान विपरित गरिएका यस्ता गलत कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आचारसंहिता विपरित सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३, निर्वाचन (कसूर तथा सजाय ऐन २०७३ तथा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
साथै निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जाल उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७ को निर्वाचन सम्बन्धी सूचना भरपर्दाे, मितव्ययी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न आयोगबाट देहाय बमोजिम निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि निर्वाचन अवधिमा हुने मिथ्य सूचना, दुष्प्रचार, र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई देहायबमोजिम परिभाषित गरी उक्त प्रावधानको उल्लङ्घन भएको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम कारबाही गर्ने ।
निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने नियत राखी वा नराखी वा उक्त सूचना झुठो हो भन्ने बुझी वा नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारीलाई मिथ्या सूचना भनिन्छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी रिपोटिङमा भएका सामान्य गल्तीहरु बाहेक आपूmलाई लाभ र अरू कसैलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने र आममानिसलाई छकाउने बदनियतका साथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई दुष्प्रचार मानिनेछ ।
प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इङ्गित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा पैmलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति मानिनेछ ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ लाई प्रभावित पार्ने गरी सिमावर्ती क्षेत्रमा रहेका छिमेकी देशका प्रशारण माध्यमबाट निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै सामग्रीहरूको प्रसारण गर्न वा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा कुनै समाचार, टिप्पणी, विचार वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री प्रसारण गर्न वा राजनीतिक विज्ञापन हुन नदिन छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सो विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घन्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा आप्mनो सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभई सञ्चार गृहहरुले समेत आचारसंहिताप्रति गम्भीरता नदेखाएको हो कि भन्ने आशं व्यक्त गर्दै आम संचारमाध्यमलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमा संलग्न नहुन प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघबाट आवश्यक कदम चाल्न र यस्ता कार्यको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई निर्देशन दिइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ बमोजिम सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत्तत् कम्पनीका कार्यालयहरू सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ । भारतको नयाँ दिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसी र जनवादी गणतन्त्र चीनको बेइजिङलाई अनुरोध गर्ने र उक्त मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूले आवश्यक सम्पर्क र सहकार्य स्थापना गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिने । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरिएका प्रावधानहरूको बारेमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालयलाई ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतावास मार्फत जानकारी गराइएको छ ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार रोक्नको लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भ्यालु एडेड सर्भिस दिने सेवा प्रदायक र केबल टेलिभिजन नेटवर्कलाई निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको ।
यस अनुसार मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा वा सो सम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त भएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिका वा आयोगको टोल फ्रि नम्बर ११०२ मा उजुरी दिन आयोग आग्रह गर्दै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७, निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ र आयोगले गरेका निर्णय अनुसार आ आप्mनो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन तथा परिपालनाको निम्ति आयोग राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, आम संचार माध्यम, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा यस किसिमका निर्देशन विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक भएका छन् ।
काठमाडौं÷निर्वाचन नजिकिँदै गर्दै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले निर्वाचन आचार संहितालाई लत्याउँदै गएको संकेत निर्वाचन आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिले पुष्टि गरेको छ । यदि उम्मदेवारहरुले आफ्नो आचरणलाई सुधार नगरेमा निर्वाचन आयोगले विधिमा टेकेर उम्मेदवारी रद्द समेत गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सम्वत् २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन आयोगले मिति २०७८।१२।२५ देखि निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ लागू गरिसकेको छ । आयोगद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याएको आचार संहिता, २०७८ अनुसार सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुने र कुनै पनि उम्मेदवारले आप्mनो कार्यालय बाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लुसाइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरु प्रदर्शन गर्न नहुने प्रावधान रहेको छ ।
दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह वा दलको झण्डाको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने, कुनै किसिमको भित्तेलेखन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था विपरित कतिपय स्थानमा कानूनले वर्जित गरेका यस्ता कार्य भैरहेको भन्ने आयोगको जानकारीमा आएको हुँदा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा कुनै व्यक्तिले आचार संहिता विपरीत पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल हटाउने वा हटाउन लगाउने र त्यस्तो स्थानलाई दुरुस्त बनाई राख्न आदेश गरिएको छ । त्यस्तो सामग्री जुन स्थानमा राखिएको छ सोही स्थानीय तहको उम्मेदवारले राखेको ठहर गरी सोही दल वा उम्मेदवारबाटै हटाउन आदेश दिई आदेशको वर्खिलाफ गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने र कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द समेत गर्ने प्रावधानको सरोकारवालाहरुलाई स्मरण गराई कारवाहीका लागि आयोगमा सिफारिश गरी पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई निर्देशन पठाइसकिएता पनि त्यसको प्रभावकारी ढंगबाट अनुगमन नभएको संकेत गर्दै कडाईका साथ अनुगमन गर्न आफू मातहतका निकायप्रति निर्वाचन आयोग खरो ढंगले उत्रिएको विज्ञप्तिबाट पुष्टि हुन्छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवारको मनोनयन गराउनु भएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भईरहेको र यस्ता गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को परिच्छेद–२ अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा २२ को (ज) मा भएको प्रावधान विपरित गरिएका यस्ता गलत कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आचारसंहिता विपरित सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३, निर्वाचन (कसूर तथा सजाय ऐन २०७३ तथा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
साथै निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जाल उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७ को निर्वाचन सम्बन्धी सूचना भरपर्दाे, मितव्ययी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न आयोगबाट देहाय बमोजिम निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि निर्वाचन अवधिमा हुने मिथ्य सूचना, दुष्प्रचार, र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई देहायबमोजिम परिभाषित गरी उक्त प्रावधानको उल्लङ्घन भएको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम कारबाही गर्ने ।
निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने नियत राखी वा नराखी वा उक्त सूचना झुठो हो भन्ने बुझी वा नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारीलाई मिथ्या सूचना भनिन्छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी रिपोटिङमा भएका सामान्य गल्तीहरु बाहेक आपूmलाई लाभ र अरू कसैलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने र आममानिसलाई छकाउने बदनियतका साथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई दुष्प्रचार मानिनेछ ।
प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इङ्गित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा पैmलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति मानिनेछ ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ लाई प्रभावित पार्ने गरी सिमावर्ती क्षेत्रमा रहेका छिमेकी देशका प्रशारण माध्यमबाट निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै सामग्रीहरूको प्रसारण गर्न वा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा कुनै समाचार, टिप्पणी, विचार वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री प्रसारण गर्न वा राजनीतिक विज्ञापन हुन नदिन छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सो विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घन्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा आप्mनो सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभई सञ्चार गृहहरुले समेत आचारसंहिताप्रति गम्भीरता नदेखाएको हो कि भन्ने आशं व्यक्त गर्दै आम संचारमाध्यमलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमा संलग्न नहुन प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघबाट आवश्यक कदम चाल्न र यस्ता कार्यको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई निर्देशन दिइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ बमोजिम सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत्तत् कम्पनीका कार्यालयहरू सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ । भारतको नयाँ दिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसी र जनवादी गणतन्त्र चीनको बेइजिङलाई अनुरोध गर्ने र उक्त मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूले आवश्यक सम्पर्क र सहकार्य स्थापना गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिने । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरिएका प्रावधानहरूको बारेमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालयलाई ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतावास मार्फत जानकारी गराइएको छ ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार रोक्नको लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भ्यालु एडेड सर्भिस दिने सेवा प्रदायक र केबल टेलिभिजन नेटवर्कलाई निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको ।
यस अनुसार मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा वा सो सम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त भएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिका वा आयोगको टोल फ्रि नम्बर ११०२ मा उजुरी दिन आयोग आग्रह गर्दै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७, निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ र आयोगले गरेका निर्णय अनुसार आ आप्mनो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन तथा परिपालनाको निम्ति आयोग राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, आम संचार माध्यम, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा यस किसिमका निर्देशन विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक भएका छन् ।